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टेक्सटाइल हब बनेगा झारखंड

चाईबासा में ‘सरकार आपके द्वार अभियान-2017’: बोले रघुवर एक जून से हर पंचायत में सक्रिय हो जायेगा पंचायत सचिवालय 2020 तक झारखंड के हर घर में पानी पहुंचाने की है योजना चाईबासा : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को चाईबासा में कहा कि अगले दो सालों में झारखंड टेक्सटाइल हब बन जायेगा जिससे एक से […]

चाईबासा में ‘सरकार आपके द्वार अभियान-2017’: बोले रघुवर

एक जून से हर पंचायत में सक्रिय हो जायेगा पंचायत सचिवालय
2020 तक झारखंड के हर घर में पानी पहुंचाने की है योजना
चाईबासा : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को चाईबासा में कहा कि अगले दो सालों में झारखंड टेक्सटाइल हब बन जायेगा जिससे एक से दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. वह टाटा कॉलेज मैदान में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम ‘सरकार आपके द्वार अभियान-2017’ को संबोधित कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सरकार ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेश किया है. अगले दो सालों में झारखंड टेक्सटाइल हब बनेगा. इससे एक से दो लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा. इसके लिए बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग देकर रोजगार के लायक बनाया जा रहा है.’
जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ‘सरकार आपके द्वार अभियान’ को राज्य सचिवालय व ग्रामीण सचिवालय का मिलन कार्यक्रम बताया और कहा कि झारखंड के विकास की नींव पंचायत सचिवालय के माध्यम से रखी जा रही है.
श्री दास ने कहा, ‘झारखंड में संभावना, सामर्थ्य व संयोग है. इन तीनों के मिश्रण से एक विकसित झारखंड का निर्माण करना है.’
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत सचिवालय द्वारा पहले चरण में जो सर्वेक्षण किया गया, उसी का दूसरा चरण यह कार्यक्रम है. पहले हम बीडीओ से लाभ पाने वालों की सूची मांगते थे, लेकिन सर्वेक्षण के बाद अब हम सीधे लाभुकों की सूची राज्य से पंचायत सचिवालय तक भेजेंगे. आगामी एक जून से हर पंचायत में पंचायत सचिवालय सक्रिय हो जायेगा. इसके लिए काम करने का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है.
घर पहुंचेंगे प्रमाण पत्र, बिचौलियों का खात्मा
उन्होंने कहा कि हमारी मंशा गांवों में अच्छा शासन देने की है. पहले प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाते थे, अब घर तक प्रमाण पत्र बन कर पहुंचेगा. आवेदन फार्म, प्रमाण पत्र जारी करने का डेट लाइन सभी कुछ जारी कर दिया गया है. पंचायत में प्रमाण पत्र का आवेदन जमा होगा और बनने के बाद आवेदक के घर तक पहुंचाया जायेगा. प्रखंड कार्यालय से अब केवल विकास के काम ही होंगे. शेष काम पंचायतों से किया जायेगा. पंचायत में को-ऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जायेगी, जिसमें महिलाओं को भी जगह दी जायेगी. को-ऑर्डिनेटर पंचायत से प्रज्ञा केंद्र, अंचल कार्यालय व प्रखंड कार्यालय में समन्वय स्थापित कर ग्रामीणों का काम करवाने का ही काम करेगा. इससे प्रखंड कार्यालयों में हावी बिचौलियों का खात्मा हो जायेगा.
सीएम ने कहा कि झारखंड पहला राज्य है जहां उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस सिलिंडर के साथ गैस चूल्हा भी मुफ्त दिया जा रहा है. 2019 तक 23 लाख लोगों तक इसे पहुंचाना है. इसके साथ ही हर तीन महीने में एक नयी योजना व नया काम पंचायत सचिवालय के माध्यम से लिया जायेगा. आजादी के 70 सालों बाद भी गांवों का समुचित विकास नहीं हुआ है, लेकिन अब संपूर्ण विकास होगा. पहले जो शहर में मिलता था, अब हर वह सुविधा गांवों में मिलेगी. मेरी कोशिश है कि झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनायें.
दो तरह के भ्रष्टाचार
मुख्यमंत्री ने अपने विचार से दो तरह के भ्रष्टाचार बताये. एक राज्य स्तरीय और दूसरा रोजमर्रा का. उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर अब तक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है और रोजमर्रा का भ्रष्टाचार प्रखंड स्तर से खत्म करना है. इसीलिए मुखिया को जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं. श्री दास ने कहा कि सरकार से ज्यादा शक्ति समाज को प्राप्त है. इसी शक्ति का इस्तेमाल हम पंचायत स्तर से कर रहे हैं.

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