12 प्रखंडों के बीपीअो व जेइ का वेतन रुका

जिले में 2,55,591 योजनाएं लंबित

जिले में कंट्रोल रूम बनाकर होगी मनरेगा कार्यों की मॉनीटरिंग

चाईबासा : मनरेगा के तहत अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य में पश्चिम सिंहभूम जिला दिनोंदिन पिछड़ता चला जा रहा है. यही कारण है कि मनरेगा में मानव दिवस सृजन करने के मामले में राज्य के 9वें स्थान पर रहा पश्चिम सिंहभूम अब 18वें पायेदान पर पहुंच गया है. इधर, इस मामले को डीडीसी ने गंभीरता से लिया है. साथ ही कार्रवाई करते हुए लक्ष्य अनुसार मानव दिवस सृजन नहीं कर पाने वाले प्रखंडों के बीपीओ, कनीय अभियंता का वेतन रोकने का निर्णय लिया है. वहीं सेवा से मुक्त कर दिये जाने की कड़ी चेतावनी भी दी है. पंचायत रोजगार सेवकों को कहा गया है कि पंचायत बार लक्ष्य का निर्धारण कर दिया गया है.

लक्ष्य के अनुसार कार्य नहीं करने पर अनुबंध रद्द कर दिया जायेगा. 50 फीसदी भी नहीं हुआ मानव सृजन: लक्ष्य के अनुसार मनरेगा में 50 फीसदी भी मानव सृजन दिवस नहीं हुआ है. इस कारण मनरेगा के कार्य भी सुस्त पड़ गये हैं. इसके लिए बीपीओ से कहा गया है कि सभी मजदूरों का जल्द से जल्द आधार नंबर बैंक से लिंक करायें. आधार नंबर नहीं रहने पर मानदेय का भुगतान नहीं हो पायेगा. खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंड जब तक मजदूरी भुगतान में सुधार नहीं करेंगे, तब तक मानदेय को रोका जायेगा.

योजनाअों की होगी औचक जांच : डीडीसी : डीडीसी कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि जिला में यह एक गंभीरता मामला है. इसे लेकर 12 प्रखंडों के बीपीओ का मानदेय रोक दिया गया है. कहा कि जिले में कंट्रोल रूम बनाकर मनरेगा के कार्यों की मॉनीटरिंग की जायेगी. औचक निरीक्षण में सभी संचालित योजनाओं की जांच की जायेगी. जीओ टैगिंग के काम को भी समय पर पूरा करने कहा गया है.

जिले में 2,55,591 योजनाएं लंबित

पश्चिम सिंहभूम में मानव सृजन दिवस नहीं होने की वजह से वर्तमान में कुल 25591 योजनाएं लंबित हैं. वहीं कुल 2,74,032 जॉब कार्डधारी तथा 1,42,558 सक्रिय श्रमिक हैं. बावजूद 30,862 परिवारों तथा 40,525 मजदूरों को ही कार्य उपलब्ध कराया गया है.

इन प्रखंडों के बीपीओ व जेइ का वेतन रुका

टोंटो

गुदड़ी

चक्रधरपुर

तांतनगर

सोनुवा

कुमारडुंगी

नोवामुंडी

झींकपानी

चाईबासा

मंझारी

खूंटपानी

जगन्नाथपुर