सीकेपी. रसोइया, संयोजिका, अध्यक्ष संघ का जिलास्तरीय सम्मेलन, बोले प्रदेश अध्यक्ष
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हटाये गये कर्मियों की हो पुन:बहाली
सीकेपी. रसोइया, संयोजिका, अध्यक्ष संघ का जिलास्तरीय सम्मेलन, बोले प्रदेश अध्यक्ष चक्रधरपुर : राज्य के विद्यालयों से हटाये गये रसोइया-संयोजिका व अध्यक्षों को पुन: सरकार पदस्थापित करे, नहीं तो राज्य के सभी जिलों में वृहद आंदोलन किया जायेगा. उक्त बातें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया, संयोजिका,अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजित प्रजापति ने […]
चक्रधरपुर : राज्य के विद्यालयों से हटाये गये रसोइया-संयोजिका व अध्यक्षों को पुन: सरकार पदस्थापित करे, नहीं तो राज्य के सभी जिलों में वृहद आंदोलन किया जायेगा. उक्त बातें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया, संयोजिका,अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजित प्रजापति ने कही. वे सोमवार को दीप कल्याण मंडप में झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया, संयोजिका,अध्यक्ष संघ के एक दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में एकजुट रहने की जरूरत है. तभी मांगें पूरी होगी व अधिकार मिलेगा. इससे पुर्व सम्मेलन का शुभारंभ अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. सम्मेलन में जिला समिति का गठन कर विस्तार किया गया. जिसमें अध्यक्ष बिरसा मुंडा, टीबी पाटपिंगुवा, सपना महतो, सुरेश चंद्र चांपिया, गोसवार लोमगा, सूर्यमन्नी गागराई, सुप्रियो साहु आदि को शामिल किया गया है. सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष देवकी देवी, कोषाध्यक्ष अनिता देवी, महासचिव प्रेमनाथ विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष बिरसा मुंडा उपस्थित थे
सम्मेलन में ये थे उपस्थित : प्रखंड अध्यक्ष सूर्यमुन्नी गागराई, सुप्रिया साव, सपना महतो, सुमित्रा महतो, दिलोमनी लोमगा, योसनर लोमगा, डायमनी भुईंया, संतोषी दास, जयमनी भूईंया, फोलोरा सुरीन, बहालेन भूईंया, विक्टोरिया कुजूर, हेनलेन भेंगरा, सुमित्रा महतो, विमबा नायक, बहालेन सुरीन, मंजू गागराई, कविता देवी, समेत काफी संख्या में रसोईया-संयोजिका व अध्यक्ष उपस्थित थे.
संघ की मांग :(1) विद्यालयों में कार्यरत सभी रसोईया-संयोजिका व अध्यक्षों को मजदूर घोषित करने और श्रम कानूनों के अनुसार न्यूनतम वेतन सहित सभी सुविधाएं लागू हो
(2) मध्याह्न भोजन कार्य से हटाये गये सभी पूर्व रसोइयों व संयोजिका को पुन: बहाल किया जाये
(3) रसोईया-संयोजिका व अध्यक्षों को कार्य में स्थायी किया जाये और अन्य राज्य की तहत कार्य करने की उम्र सीमा 60 वर्ष निर्धारित किया जाये.
(4) सभी कार्यरत रसोईयों के बकाया मानदेय एक साथ भुगतान करने के साथ और प्रत्येक माह नियमित वेतन का भुगतान किया जाये इत्यादि.
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