सिमडेगा : जिला परिषद कार्यालय के सभागार में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक जिला परिषद अध्यक्ष मनोन एक्का की अध्यक्षता में हुई. बैठक में पंचायती व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं किये जाने पर झारखंड सरकार के प्रति नाराजगी प्रकट की गयी. बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर 15 जून को धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया.
उपस्थित जन प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जिला परिषद सदस्य मेनोन एक्का ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था सरकार लागू करे. पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद दूसरे चुनाव का भी पांच माह गुजर गया, किंतु अब तक जन प्रतिनिधियों को संपूर्ण अधिकार नहीं मिला है, जो चिंता की बात है. जिला उपाध्यक्ष बिरसा मांझी ने कहा कि जन प्रतिनिधियों के अधिकार का हनन किया जा रहा है. पंचायत चुनाव करा कर सरकार ने सवा तीन करोड़ जनता को ठगने का काम किया है. उन्होंने कहा कि अब तक विकास कार्य के लिए जन प्रतिनिधियों को फंड मुहैया नहीं कराया गया. ऐसी स्थिति में गांव की सरकार कैसे चलेगी तथा कैसे क्षेत्र का विकास होगा. श्री मांझी ने कहा कि गांव के विकास के लिए ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया गया था, किंतु पंचायत चुनाव सिर्फ नाम मात्र ही रह गया है.
15 जून को आयोजित धरना प्रदर्शन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उक्त कार्यक्रम को हर हाल में सफल बनाना है. धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में जन प्रतिनिधि भाग लें. बैठक में मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य जॉनसन कंडुलना, फूलकुमारी समद, संजय सिंधिया, कांति केरकेट्टा, मनोज साय,आयुष्मा कंडुलना, शीला देवी, रोशनी कुल्लू, प्रमुख दीपक कंडुलना, सूरजन बड़ाइक, बालमुनी लुगून व रेखा मिंज के अलावा अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे.
