जल संसाधन विभाग ने शुरू की पहल

डैम की मरम्मत होने से पानी की भंडारण क्षमता बढ़ेगी

तालाब -नाला भरने पर भड़के लोग

आक्रोश. सरकारी जमीन पर कब्जा का ग्रामीणों ने किया विरोध

ग्रामीणों ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की

गम्हरिया : सीतारामपुर डैम के पास रविवार को सरकारी जमीन को हड़पने का विरोध स्थानीय ग्रामीणों ने किया. यशपुर पंचायत के मुड़कुम गांव स्थित सीतारामपुर डैम से सटे कई एकड़ जमीन को अपनी जमीन बताकर किये जा रहे समतलीकरण कार्य का जब ग्रामीणों ने विरोध किया तब काम रोक दिया गया. इस संबंध में ग्रामसभा के सदस्यों ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा सीतारामपुर डैम से सटे जमीन को निजी कहकर समतलीकरण कराया जा रहा है,

जबकि निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व किसी प्रकार की ग्रामसभा नहीं करायी गयी थी. वहीं कई रैयतदारों से अनुमति लिए बिना ही उनकी जमीन से भारी वाहन पार कर जमीन को बंजर बना दिया जा रहा है. ग्रामीणों ने आशंका जताया है कि ली जा रही जमीन का कुछ हिस्सा सरकारी है. ग्रामीणों ने इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है. मौके पर पहुंची गम्हरिया पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया.

रैयतदारों की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस:

मौके पर पहुंची गम्हरिया थाना के एएसआइ उपेंद्र पाठक ने बताया कि जमीन पर काम करा रहे रैयतदारों ने ग्रामीणों द्वारा सीमांकन के खंभे को क्षतिग्रस्त कर दिये जाने की शिकायत की थी. उसी की जांच करने पुलिस पहुंची थी. पुलिस को देख दोनों पक्षों के लोग वहां जुट गये. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता कराने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीण कार्रवाई की मांग करते हुए आपसी समझौता के लिए राजी नहीं हुए.

तालाब भरने व नाला बंद करने पर भड़के ग्रामीण: ग्रामीणों ने बताया कि जिस जगह पर समतलीकरण काम चल रहा है. उसी जगह पर एक सरकारी तालाब था. उक्त तालाब को भी उनके द्वारा भर दिया गया. वहीं गम्हरिया रेलवे स्टेशन व मुड़कुम के बीच स्थित सरकारी नाला को भी भू-माफियाओं द्वारा भरा जा रहा है. उक्त मामले को लेकर ग्रामीण भड़क गये. वहीं मौके पर पहुंचे रैयतदारों ने बताया कि तालाब को भरा नहीं गया है. उसका सौंदर्यीकरण किया जायेगा. इसको देखते हुए उसके ऊपर मिट्टी डाली गयी.

पूर्व में भी ग्रामीणों ने किया है विरोध: ग्रामीणों ने बताया कि उक्त मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा पूर्व में भी उपायुक्त, एसपी समेत विभागीय पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की गयी थी. अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है.