सरायकेला : सरायकेला परिसदन में सरकार की आदिवासी कल्याण सह समाज कल्याण मंत्री डॉ लुइस मरांडी ने प्रमंडल के तीनों जिला के पदाधिकारियों संग बैठक की. इस दौरान सबसे पहले आदिवासी कल्याण की योजनाओं की समीक्षा करते हुए बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, साइकिल, चिकित्सा अनुदान योजना, अजजा-अजा अत्याचार निवारण के तहत क्षतिपूर्ति वितरण, वनाधिकार पट्टा आदि की प्रगति की जानकारी ली, जिन पर संतोष जताया गया.
सरायकेला जिला में आधार एवं खाता को लेकर पहली से चौथी कक्षा तक के बच्चों को छात्रवृत्ति भुगतान में कुछ खामियां पायी गयी, जिस पर सुधार का निर्देश दिया गया. अजा-अजजा अत्याचर निवारण अधिनियम के लिए देय क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा अलग से फंड की व्यवस्था करने की बात कही गयी.
साथ ही इसका अधिक से अधिक खर्च करने को कहा गया. अजा लोगों के लिए छोटी-छोटी बीमारियों के लिए उपलब्ध राशि का प्रचार-प्रसार करने को कहा गया. बैठक में मंत्री ने तीनों जिला के कार्य प्रगति पर संतोष जताया. मंत्री के सरायकेला आगमन पर डीसी छवि रंजन द्वारा स्वागत कियागया. बैठक में आइटीडीए निदेशक अरुण वाल्टर सांगा के अलावा कई पदाधिकारी उपस्थित थे.
बिरसा आवास निर्माण में आयेगी तेजी
विलुप्त प्राय जनजाति के लोगों के लिए अब बिरसा अावास का निर्माण महिला स्वयं सहायता समूह या समाज शिक्षित युवाओं के माध्यम से कराया जायेगा. एक अावास पूरा होने पर उन्हें पांच सौ रुपये का रिवार्ड भी मिलेगा. बैठक के बाद मंत्री डॉ लुइस मरांडी ने पत्रकारों को बताया कि बिरसा अावास निर्माण कार्य में विलंब या कार्य अधूरा रहने की बात सामने आयी है. इसका मुख्य कारण है सही तरीके से मॉनीटरिंग का नहीं होना. ऐसे में लाभुकों को परेशानी उठानी पड़ रही है. इसके मद्देनजर अब सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह या समाज के शिक्षित युवाओं को ही उत्प्रेरक की भूमिका में रखने का निर्णय लिया है.
एकलव्य व अजजा स्कूलों में सुधार
मंत्री ने कहा कि एकल्व्य स्कूल व अजजा अावासीय स्कूलों में पहले की अपेक्षा काफी सुधार आया है. इसमें और सुधार का प्रयास किया जा रहा है. कहा कि शिक्षकों की कमी को देखते हुए घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली की गयी है.
कन्यादान योजना से बीपीएल शब्द हटा
सीएम कन्यादान योजना का लाभ अब 72000 रुपये तक सलाना आय वाले परिवारों को भी मिलेगा. मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि पहले सीएम कन्यादान योजना में बीपीएल नंबर अनिवार्य था. अब इसमें संशोधन कर 72000 रुपये तक के आय वाले लोगों को भी शामिल किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तीस हजार डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं.
एक अावास पूरा करने पर एसएचजी को मिलेगा 500 रुपये का रिवार्ड
किसी भी हाल में बंद नहीं हो आंगनबाड़ी
प्रमंडल स्तरीय बैठक में आदिवासी कल्याण सह समाज कल्याण मंत्री डॉ लुइस मरांडी ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की. मंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी हाल में कोई भी आंगनबाड़ा केंद्र बंद नहीं रहना चाहिए. इसके लिए डीएसडब्ल्यू व सीडीपीओ समय-समय पर केंद्रों का निरीक्षण करते रहें. मंत्री ने कहा कि नवंबर तक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है.
तकनीकी समस्या के कारण कहीं-कहीं दिक्कत आ रही है, जिसमें सुधार का निर्देश दिया गया है. बैठक में सीएम कन्यादन योजना, लक्ष्मी लाडली योजना, स्वामी विवेकानंद नि:शक्त योजना समेत अन्य योजनाओं का भी जानकारी ली गयी. मौके पर चाईबासा के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्मृता कुमारी, सरायकेला के सुरुचि प्रसाद, जमशेदपुर के समाज कल्याण पदाधिकारी के अलावा तीनों जिला के सीडीपीओ भी उपस्थित थे.
खाली पड़े भवनों का होगा उपयोग
मंत्री मरांडी ने कहा कि सरकार खाली पड़े सरकारी भवनों के उपयोग करने पर विचार कर रही है. इस संबंध में विभागीय सचिव से वार्ता कर जल्द ही इन्हें उपयोग में लाया जायेगा. उन्होंने कहा कि राजनगर स्थित जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर भवन व मनोहरपुर में बने होस्टल का उपयोग किया जायेगा.
