सरकार के नये आदेश से जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया रूकी

60 रैयतों को मिल चुका 3.5 करोड़ का मुआवजा

भूमि अधिग्रहण पर रोक से अधर में लटकी कई योजनाएं

साहिबगंज : जिला में गंगा पुल व बंदरगाह निर्माण समेत छह महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर सरकार द्वारा रोक लग जाने से इन योजनाओं का काम शुरू हाेने में विलंब को सकता है. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी डॉ विनय मिश्रा ने बताया कि झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग के ताजा आदेश के बाद जिला में भूमि अधिग्रहण व मुआवजा देने की कार्रवाई को अगले तक स्थगित कर दिया गया है.

जिला प्रशासन को फिलहाल सरकार के नये आदेश का इंतजार है. राज्य सरकार के राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग ने झारखंड मुद्रांक संशोधन नियामावली 2015 के तहत भूमि अधिग्रहण व रैयतों को मुआवजा से संबंधित कार्रवाई पर संताल परगाना क्षेत्र में तत्काल रोक लगी है. जिला के कई वरीय पदाधिकारी का कहना है कि खासकार साहिबगंज-मनिहारी गंगा पुल व समदा में बंदरगाह निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूरे रफ्तार से चल रहा था.

बंदरगाह के लिए विभिन्न स्तर पर करीब 575 रैयतों को मुआवजा मिलान है. जमीन अधिग्रहण के लिए रैयतों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है. कई लोगों को मुआवजा राशि वितरण भी किया गया है. कई का होना भी है. यही स्थिति चार दूसरी महत्वपूर्ण योजनाओं का है. जानकार बताते हैं कि भू-अर्जन प्रक्रिया टाइम बांड होता है. ताजा आदेश से इन छह योजनाओं का काम शुरू हाने में अब विलंब हो सकता है.

कब होगा पुल व बंदरगाह का शिलान्यास:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मई में गंगा पुल व बंदरगाह का शिलान्यास होने की उम्मीद थी. सरकार ने भी इनका संकेत दिया था. ताजा आदेश से दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गयी है. बड़ा सवाल है कि क्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा हुए बिना प्रधानमंत्री दोनों योजना के लिए आधारशिला रखेंगे.