बरसात से पूर्व जलसंचयन पर शासन ने शुरू किया काम

काम मांगो काम खोलो अभियान

साहिबगंज : जिले को 12 हजार डोभा बनाने का लक्ष्य है. जिसमें पांच हजार डोभा भूमि संरक्षण विभाग को बनाना है जबकि सात हजार डोभा मनरेगा से बनाये जाने का लक्ष्य है. उक्त बातें उपायुक्त उमेश प्रसाद सिंह ने काम मांगो काम खोलो अभियान की बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा. काम मांगो काम खोलो अभियान की बैठक सोमवार को विकास भवन के सभागार में उपायुक्त उमेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई.

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी पंचायत में कम से कम पांच डोभा बनाना है. इसके बाद उपायुक्त ने सभी बीडीओ को निर्देश देते हुए कहा कि सभी रोजगार सेवक व पंचायत सेवक प्रतिदिन दो घंटे 10 से 12 बजे तक अपने-अपने पंचायत भवन में ही बैठेंगे. पंचयत सेवक यदि एक से अधिक पंचायतों के प्रभार में है तो उसे सभी पंचायत भवन के दीवार में लेखन कर अपनी समय सारणी बतानी होगी.

जिससे अपने वाले अतिथियों को उसके कार्यस्थल की जानकारी मिल सके. सभी प्रखंडों में प्रज्ञाकेंद्र पंचायत भवन में संचालित हो और पंचायत भवन में पानी, शौचालय, बिजली, जनरेटर, इनवर्टर व इंटरनेट की पूरी व्यवस्था हो, पंचायत भवन खास कर शौचालय पूरी तरह से साफ सुथरा हो. ऐसा लगे जैसे पंचायत सचिवालय कलेक्टेरियल से किसी तरह का जिले के सभी पदाधिकारी पहाड़ों पर बने एक एक स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लें और वह उसके लिए जवाब देह बने.

उपायुक्त ने सभी बीडीओ को कहा कि मनरेगा मजदूरों को साइट पर पानी, दवाई, शेड और बच्चों के रखने की सुविधा होना कानूनी हक है. इसके साथ अब सरकार का आदेश आ गया है कि सभी विधवा को पेंशन देना है. प्रत्येक महीना के प्रथम दिन सामाजिक सुरक्षा दिवस होगा. जिसके पेंशन, छात्रवृत्ति, इंदिरा आवास, दुर्घटना सहायता, आपदा सहित अन्य मामलों पर बीडीओ बैठक करेंगे. जबकि प्रत्येक महीना के पहला सप्ताह के मंगलवार को मुखिया व जनप्रतिनिधि के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में डीसी उमेश प्रसाद सिंह, डीआरडीए निदेशक श्रीपति गिरि, जिला परिषद अध्यक्षा रेणुका मुर्मू, श्रीनिवास यादव, सभी बीडीओ, सभी बीपीओ, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख व सीआरएस उपस्थित थे.

पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में डीसी ने कहा साहिबगंज जिले में बनेंगे 12000 डोभा

ड्राइ जोन में टैंकर से होगी आपूिर्त

बैठक में बेताहाशा पड़ रही गरमी का मुद्दा भी छाया रहा. उपायुक्त ने साफ कर दिया कि जिन इलाकों में पेयजल का संकट है, वहां टैंकर से पानी पहुंचाने का काम करें. इसके लिए पीएचइडी और आपदा प्रबंधन में प्रायप्त राशि मौजूद है. सरकार 150 आबादी पर एक चापाकल का प्रावधान किया है. जबकि साहिबगंज जिला में 89 आबादी पर एक चापानल लगा है. जिसमें से कुछ को मरम्मति कराने की आवश्यकता है.

अग्निपीड़ितों को एक माह के भीतर राहत देगा प्रशासन

इसके अलावे आज कल आग की घटना लगातार हो रही है. जिले में तीन दमकल है. जिसे साहिबगंज राजमहल व बरहेट में बांट कर रखा गया है. इसके बावजूद टैंकर से पानी लाकर आग बुझाने का काम कर सकते हैं. वहीं आग पीड़ितों को राहत एक माह के भीतर दे देना है. जबकि खाद्यान जलने की स्थिति में तत्काल खाद्यान्न राहत उन्हें दे.

डीसी ने कहा अब गांव में विकास योजनाओं के लिए मुखिया को पांच लाख तक का अधिकार दिया उससे भी वह चापानल, सड़कों और की मरम्मत करा सकते हैं.