झारखंड के इन स्कूल-कॉलेजों में इस तारीख को लटकेंगे ताले, हड़ताल पर रहेंगे 10 हजार से अधिक शिक्षक और कर्मचारी

Unfunded School Strike: झारखंड में 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि की मांग को लेकर 16 मई को वित्तरहित संस्थानों में शैक्षणिक हड़ताल रहेगी. भेदभाव और दोहरी नीति के विरोध में झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 16 मई को शैक्षणिक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है. रांची के धुर्वा स्थित सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय में मंगलवार को प्राचार्य/प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक हुई.

Unfunded School Strike: रांची, राणा प्रताप-झारखंड में संचालित 1250 वित्तरहित हाईस्कूल, इंटर कॉलेज, संस्कृत स्कूल एवं मदरसा द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि की मांग महीनों से की जा रही है. 25 अप्रैल से ही 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि की संचिका वित्त विभाग में लंबित है. उस पर सहमति नहीं दी जा रही है. दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2024-2025 में सभी संबद्ध डिग्री कॉलेजों को 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि की राशि सरकार ने दे दी है. भेदभाव और दोहरी नीति के विरोध में झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 16 मई को शैक्षणिक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है. धुर्वा के सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय में मंगलवार को प्राचार्य/प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता कुंदन कुमार सिंह ने की.

झारखंड में शैक्षणिक कार्य रहेंगे ठप

75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि की मांग को लेकर राज्य के 1250 वित्तरहित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक कार्य ठप रहेंगे. संस्थान के मुख्य द्वार पर ताला लगा कर शिक्षक-कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे. इस हड़ताल में लगभग 10,000 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारी शामिल होंगे. हड़ताल से उन संस्थाओं को मुक्त रखा गया है, जहां मूल्यांकन कार्य चल रहा है.

वित्त मंत्री का पलामू में करेंगे घेराव

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वित्त मंत्री पलामू जायेंगे, तो पलामू प्रमंडल के वित्तरहित शिक्षक व कर्मचारी उनका घेराव करेंगे तथा 75 प्रतिशत अनुदान बढ़ोतरी की संचिका पर अनुमोदन करने की मांग करेंगे. बैठक में कहा गया कि वित्तरहित संबद्ध डिग्री कॉलेजों को जिस अधिनियम व नियमावली से अनुदान दिया जाता है, उसी नियमावली से वित्तरहित इंटर कॉलेज, हाइस्कूल, संस्कृत स्कूल व मदरसा को भी अनुदान दिया जाता है. संबद्ध डिग्री कॉलेजों के अनुदान में 75 प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी गयी, जबकि अन्य वित्तरिहत शिक्षण संस्थाओं की बढ़ोतरी का मामला अभी वित्त विभाग में लंबित है. मोर्चा के प्रतिनिधि यथाशीघ्र मुख्यमंत्री से मिलने का भी प्रयास करेंगे तथा उन्हें इन सारी बातों से अवगत करायेंगे. कहा गया कि वैसे इंटर कॉलेज, हाईस्कूल, संस्कृत स्कूल व मदरसा जिनका वित्तीय वर्ष 2024-2025 का अनुदान किसी कारण से अस्वीकृत हो गया है, वह अपना अपीलीय आवेदन 16 मई तक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के कार्यालय में अवश्य जमा कर देंगे.

राज्यकर्मी के दर्जा की भी कर रहे हैं मांग

राज्यकर्मी के दर्जा की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने का भी निर्णय लिया गया. मोर्चा ने अगली बैठक 10 जून को बुलायी है. आज की बैठक में रघुनाथ सिंह, अरविंद सिंह, संजय कुमार, नरोत्तम सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, फजलुल कादरी अहमद, मुरारी प्रसाद सिंह, देवनाथ सिंह, मनीष कुमार, गणेश महतो, बिरसो उरांव, मनोज तिर्की, पशुपति महतो, अर्जुन पांडेय, डालेष चौधरी, अशोक कुमार, अनिल तिवारी, विनय उरांव सहित सैकड़ों शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित थे.