झारखंड सरकार नियोजन नीति पर हुए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनाैती, सीएम हेमंत की स्वीकृति

झारखंड सरकार नियोजन नीति पर हुए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनाैती

रांची : नियोजन नीति व अनुसूचित जिलों के हाइस्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को राज्य सरकार चुनाैती देगी. अपनी नियोजन नीति व शिक्षकों की नाैकरी को बचाने के लिए राज्य सरकार झारखंड हाइकोर्ट की लॉर्जर बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर करेगी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसएलपी दायर करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है. वहीं एसएलपी दायर करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गयी है. उल्लेखनीय है कि लॉर्जर बेंच ने सोनी कुमारी व अन्य बनाम राज्य याचिका पर 21 सितंबर 2020 को फैसला सुनाते हुए वर्ष 2016 में लागू सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था.

13 अनुसूचित जिलों के हाइस्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया था. अनुसूचित जिलों के 8423 शिक्षक पदों पर नये सिरे से बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया. 11 गैर अनुसूचित जिलों में की गयी शिक्षकों की नियुक्तियों को बरकरार रखा. गैर अनुसूचित जिलों में शेष विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आगे बढ़ने का आदेश दिया.

क्या है नियोजन नीति

नियोजन नीति के तहत राज्य के 13 अनुसूचित जिलों के सभी तृतीय व चतुर्थवर्गीय पदों को उसी जिले के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था. वहीं, गैर अनुसूचित जिले में बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दी गयी थी. इस नीति के आलोक में वर्ष 2016 में अनुसूचित जिलों में 8,423 व गैर अनुसूचित जिलों में 9149 पदों पर (कुल 17572 शिक्षक) नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई.

अनुसूचित जिलों के लिए चयनित 3684 अभ्यथियों को शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया. शेष पदों पर प्रक्रिया चल रही थी. अनुसूचित जिलों में 8423 शिक्षक नियुक्त होने थे. शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. कई विषयों में अभी नियुक्ति होनी बाकी है.

एक सांसद और तीन विधायक झारखंड वनोपज सलाहकार समिति में नामित

रांची. राज्य सरकार ने झारखंड वन उपज सलाहकार समिति में एक सांसद और तीन विधायकों को नामित किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समिति के गठन के आलोक में सांसद और विधायकों को नामित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. सांसद विजय हांसदा, विधायक विनोद सिंह, चमरा लिंडा और निरल पूर्ति राज्य की वनोपज सलाहकार समिति में शामिल किये जायेंगे.

जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर शुरू होगी कार्यवाही

रांची. झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति की कार्यवाही शुरू करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है. 26 सितंबर को तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से यह पद रिक्त था. फिलहाल, आयोग में अध्यक्ष समेत सदस्यों के कुल चार पद स्वीकृत हैं. सदस्य के रूप में डॉ अजय कुमार चट्टोराज, श्रवण साय, भगवान दास और डॉ त्रिवेणी कुमार साहू कार्यरत हैं.

मुख्यमंत्री ने दी दुर्गोत्सव की शुभकामना

रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को दुर्गोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव में सभी अपने परिवार के साथ सुख से रहें. त्योहार का आनंद लेने बाहर निकलें, तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना सुनिश्चित करें. बाहर निकलने पर सोशल डिस्टैंसिंग का पालन अवश्य करें.

शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई चार को

अनुसूचित जिलों के हाइस्कूल के शिक्षकों की अोर से हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पर चार नवंबर को सुनवाई होगी. शिक्षक सत्यजीत कुमार की एसएलपी पर 14 अक्तूबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था. अनुसूचित जिलों में कार्यरत शिक्षकों को अगली सुनवाई तक कार्य करते रहने का आदेश दिया था. साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया था.

posted by : sameer oraon