बिजली उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त, सीएम चंपाई सोरेन ने ऊर्जा विभाग दिया ये निर्देश

Updated at : 08 Feb 2024 7:14 AM (IST)
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बिजली उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त, सीएम चंपाई सोरेन ने ऊर्जा विभाग दिया ये निर्देश

जानकारी के अनुसार, अभी जो उपभोक्ता केवल 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते थे उनका बिल माफ कर दिया जाता है. अब ऐसे उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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रांची : मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि बिजली सब्सिडी में जल्द वृद्धि की जायेगी. बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 की जगह 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जायेगी. इसके अलावा राज्य के वैसे सभी टोलों में बिजली पहुंचायी जायेगी, जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है. श्री सोरेन ने इस संबंध में ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया. जानकारी के अनुसार, अभी जो उपभोक्ता केवल 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते थे उनका बिल माफ कर दिया जाता है. अब ऐसे उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं सब्सिडी व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जायेगा.

मुख्यमंत्री बुधवार को झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2023- 24 के राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे. इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों के बजटीय प्रावधान और वास्तविक प्राप्ति तथा खर्च की जानकारी ली. उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है. उन्होंने जनहित की योजना समेत स्वीकृत लंबित योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में मुख्य सचिव एल.खियांग्ते, विकास आयुक्त अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे एवं विभिन्न विभागों के सचिव उपस्थित थे,

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आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार के आवेदनों का निष्पादन करें

सीएम चंपाई सोरेन ने आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो आवेदन मिले हैं, उसकी अद्यतन जानकारी ली. इस क्रम में उन्होंने निष्पादित, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों के बारे में भी जाना. श्री सोरेन ने कहा कि आवेदन लंबित नहीं रहे, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें और जिस आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, उसकी वजह भी बतायी जानी चाहिए. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि योजना के तहत 59 लाख 28 हजार से ज्यादा आवेदन मिले हैं जिनमें से 60 प्रतिशत से ज्यादा का निष्पादन किया जा चुका है.

मुख्यमंत्री के निर्देश

अबुआ आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची बने. योजना का दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल किये जाने पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया जाये.

सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें

सरकार द्वारा धान क्रय को लेकर किसानों को समय पर राशि का भुगतान करें सुनिश्चित

हरा राशन कार्डधारियों को हर महीने अनाज देने और पीडीएस डीलरों के कमीशन बढ़ाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करें.

जनजातीय भाषाओं के लिए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी हो

12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की पहल जल्द शुरू होनी चाहिए.

पांच वर्ष से अधिक पुरानी सड़कों की मरम्मत करायें. इसमें 15 हजार किमी ग्रामीण सड़कों में नौ हजार किमी सड़क मरम्मत की मंजूरी दी जा चुकी है.

सिदो- कान्हो क्लब के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी करें. पूरे राज्य में 28 हजार सिदो-कान्हो क्लब का गठन हो चुका है और इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है. सभी रजिस्टर्ड क्लब को हर वर्ष 25 हजार रुपये दिये जायेंगे.

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शीघ्र शुरू करें. इस योजना के तहत खरीदी गयीं 80 गाड़ियां एक सप्ताह में चालू करें.

रांची में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए डीपीआर बन रहा है, रिनपास, रांची के परिसर में मेडिको सिटी बनाया जायेगा. कैबिनेट से इस प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद आधारभूत संरचना तैयार कर काम शुरू कर दिया जायेगा. बोकारो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है.

यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के लिए 50 वर्ष की आयु सीमा पूरी करनेवाली महिलाओं के चयन का अभियान शुरू करें.

अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रहनेवाले विद्यार्थियों के भोजन इत्यादि की व्यवस्था और बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण करें.

325 प्रखंडस्तरीय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का विस्तार करें

नावाडीह, पोटका चाकुलिया और बंदगांव में बनेंगे नये कॉलेज

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो

मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत सभी जिलों में पशु मेला लगाया जाये

एक लाख बिरसा सिंचाई कूप का निर्माण शीघ्र शुरू हो

दाखिल -खारिज का निष्पादन और लगान रसीद समय पर निर्गत हो

वित्तीय प्रबंधन को करें बेहतर, सभी विभाग अपने बजट राशि के खर्च मे तेजी लायें

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