झारखंड कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर, 15 से 21 दिसंबर तक के शीतकालीन सत्र को मिली स्वीकृति

रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी. झारखंड विधानसभा में 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक के शीतकालीन सत्र को स्वीकृति दी गयी. इसके साथ ही अन्य 26 प्रस्तावों पर झारखंड कैबिनेट ने मुहर लगायी है. इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी. कैबिनेट ने झारखंड के सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को उपलब्ध करायी जा रही निःशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही राज्य नयी झारखंड स्टार्टअप नीति-2023 के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है. कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड मत्स्य प्रक्षेत्र मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्तै) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए संशोधित दर की स्वीकृति प्रदान की गयी है.

झारखंड स्टार्टअप नीति-2023 के निर्धारण की स्वीकृति

राज्य नयी झारखंड स्टार्टअप नीति-2023 के निर्धारण की स्वीकृति दी गई. पंचम झारखंड विधानसभा का त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक के कार्यक्रम पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-2413 के संशोधन की स्वीकृति दी गई. झारखंड में संचालित 180 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में 01 दिसंबर 2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुरानी पेंशन की स्वीकृति दी गई.

झारखंड मत्स्य प्रक्षेत्र मात्स्यिकी तकनीकी सहायक नियमावली की स्वीकृति

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड मत्स्य प्रक्षेत्र मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्तै) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही साहिबगंज जिलान्तर्गत भोगनाडीह (बरहेट-ललमटिया पथ पर मालभिठा-लखीपुर (जोजोदारी-मोहब्बतपुर पथ पर) पथ (लम्बाई-8.875 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई. ई० कुबेर प्लेटफॉर्म, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Scheme) (CSS) की राशि को Just in time पर जारी करने की SNA SPARSH प्रक्रिया लागू करने के संबंध में स्वीकृति दी गई.

निःशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखंड के 280 नव उत्क्रमित +2 विद्यालयों में योजना मद में सृजित किये गये पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड के सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को उपलब्ध करायी जा रही निःशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के 1353 नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में योजना मद में सृजित किये गये पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए संशोधित दर की स्वीकृति दी गई.

डॉ रजनी रुपम को बर्खास्त करने की स्वीकृति

झारखंड गैर शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों के मामलों में झारखंड सेवा संहिता के नियम-243 के परन्तुक को क्षांत करने की स्वीकृति दी गई है. डॉ रजनी रुपम (चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरी, गिरिडीह) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई. किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति, किसानों को ससमय भुगतान हेतु, रुपये 10,00,00,00,000 की अधिसीमा तक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के साथ-साथ झारखंड धान अधिप्राप्ति योजना के लिए राशि की व्यवस्था तथा राइस मिलरों को 60 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इंन्सेन्टिव भुगतान की स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही डॉ तुनूल हेम्ब्रम (तत्कालीन सिविल सर्जन, गढ़वा) सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.

गिरिडीह सोलर सिटी योजना के लिए 106.57 करोड़ की स्वीकृति

केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 7251.54 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त धनवार शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 9227.88 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त डोमचांच शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. मेदिनीनगर नगर निगम अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना भागीदारी की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन के लिए दो सौ छियासठ करोड़ सत्तर लाख छिहत्तर हजार रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. भारत सरकार के रूफटॉप योजना के केन्द्रीय वित्तीय सहायता राशि में संशोधन एवं सोलर स्ट्रीट लाइट के अतिरिक्त क्षमता के अधिष्ठापन कार्य के फलस्वरूप गिरिडीह सोलर सिटी योजना के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 106.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.