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विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए होगा आइडियाथॉन

राज्य के सभी विवि व कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच वित्तीय साक्षरता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा.

रांची (विशेष संवाददाता). राज्य के सभी विवि व कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच वित्तीय साक्षरता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. इसके लिए आरबीआइ के सहयोग से यूजीसी द्वारा विद्यार्थियों सहित फैकल्टी के लिए वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत विद्यार्थी अपना आइडिया 15 अप्रैल तक भेज सकते हैं. जिससे पीजी विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता के प्रचार-प्रसार के लिए नये दृष्टिकोण से अवगत कराया जा सके. यह प्रतियोगिता डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरल छात्रों को छोड़कर सभी पीजी छात्रों के लिए है.

दो हजार शब्दों में भेजें अपने विचार

इसमें आउटरीच रणनीतियों पर पुनर्विचार विषय को लेकर अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे. प्रतिभागी लंबे पेपर में दो हजार शब्द में अपने विचार भेज सकते हैं. अपने विचार हिंदी या अंग्रेजी में पीडीएफ के रूप में जमा करने होंगे. एक प्रतिभागी द्वारा एक प्रवृष्टि ही स्वीकार की जायेगी. प्रस्तुति मूल और अप्रकाशित होनी चाहिए. साहित्यिक चोरी करने पर अयोग्य करार दे दिया जायेगा. इस प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार भी रखे गये हैं. इसके तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 75 हजार रुपये तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 50 हजार रुपये मिलेंगे. प्रवृष्टि जमा करते समय प्रतिभागी को अपना पूरा नाम, विवि/कॉलेज, पाठ्यक्रम विवरण (पाठ्यक्रम और बैच का नाम) के साथ-साथ संपर्क (इमेल और मोबाइल नंबर) इमेल (flcfiddco@rbi.org.in) के माध्यम से भेजना है.

इंटरनेशनल विवि विधेयक को लेकर विस की प्रवर समिति गठित

रांची. इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विधेयक की समीक्षा को लिए विधानसभा ने प्रवर समिति का गठन किया है. प्रवर समिति में मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन सभापित होंगे. समिति में पूर्व शिक्षा मंत्री व कोडरमा विधायक डॉ नीरा यादव, डॉ लंबोदर महतो, विनोद सिंह, भूषण बाड़ा और सुदिव्य कुमार सोनू को शामिल किया गया है. पिछले सत्र में यह विधेयक सदन में आया था. माले विधायक विनोद सिंह और आजसू विधायक डॉ लंबोदर महतो ने इसके कई प्रावधान पर आपत्ति जतायी थी. सदन में चर्चा के बाद यह विधेयक पारित नहीं हो पाया. इसके बाद विधेयक को प्रवर समिति में भेजा गया. समिति इस विधेयक का अध्ययन कर संशोधन के साथ अपना विचार विधानसभा को भेजेगी.

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