झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की बड़ी कार्रवाई, 143 डॉक्टर बर्खास्त

Hemant Soren Govt Action: झारखंड सरकार ने लगातार सेवा से गायब रहने वाले डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपने पदस्थापन पर योगदान नहीं देने वाले 143 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है. सभी चिकित्सक अपनी पोस्टिंग से लंबे समय से बिना अनुमति और सूचना के अनुपस्थित थे.

Hemant Soren Govt Action: रांची, बिपिन कुमार सिंह-झारखंड सरकार ने लगातार सेवा से गायब रहने वाले डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपने पदस्थापन पर योगदान नहीं देने वाले 143 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. सभी चिकित्सक अपनी पोस्टिंग से लंबे समय से बिना अनुमति और सूचना के अनुपस्थित थे. स्वास्थ्य विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है.

जेपीएससी द्वारा पहले किए गए थे नियुक्त

बर्खास्त किये गये डॉक्टर झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में नियुक्त किये गये थे. ये सभी डॉक्टर रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, जामताड़ा, दुमका, देवघर, चतरा, धनबाद, पाकुड़, गुमला, चाईबासा, खूंटी, गढ़वा, गिरिडीह और गोड्डा के निचले क्रम के अस्पतालों में तैनात थे. इसमें प्रमुख रूप से जमशेदपुर सदर अस्पताल के दो डॉक्टर, जिनमें रेडियोलॉजिस्ट अभिषेक जायसवाल और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर चंदेवर मंगेश महादेव, सदर हॉस्पिटल पश्चिम सिंहभूम के डॉक्टर विक्रम, रिनपास में नियुक्त डॉ रूपा, सदर हॉस्पिटल जामताड़ा में नियुक्त डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक, सदर अस्पताल धनबाद में पदस्थापित सर्जन अनीश कुमार गांधी और मनीष कुमार सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त डॉक्टर्स के नाम शामिल हैं. इनकी नियुक्ति लंबी प्रक्रिया के बाद 2020, 2021 और 2023 के अलग-अलग विज्ञापनों के आधार पर की गयी थी.

बिना अनुमति और सूचना दिए थे गायब

सभी चिकित्सक अपनी पोस्टिंग से लंबे समय से बिना अनुमति और सूचना के अनुपस्थित थे. योगदान नहीं करने वाले और योगदान कर प्रभार ग्रहण नहीं करने वाले निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों की सूची तैयार करने के बाद यह कार्रवाई की गयी है. विभाग ने उनकी नियुक्ति अधिसूचना को विलोपित कर दिया है, ताकि इससे रिक्त होने वाले पद पर नयी नियुक्ति कर आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके.