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Hemant Soren Gift|Dearness Allowance Hike: झारखंड के सरकारी कर्मियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ा तोहफा दे सकते हैं. गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) में 2 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकती है. इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि हो जायेगी. झारखंड के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों की बल्ले-बल्ले हो जायेगी. कर्मचारियों का डीए और रिटायर्ड कर्मचारियों यानी पेंशनभोगियों के डीआर में वृद्धि होगी. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी. यानी कर्मचारियों को 5 महीने का एरियर भी मिलेगा.
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हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 मई को कैबिनेट की बैठक
गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. झारखंड कैबिनेट की बैठक पहले 7 मई को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे टाल दिया गया. अब यह बैठक 8 मई को प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी. यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने दी है.
3 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा
झारखंड में फिलहाल 1,62,931 नियमित सरकारी कर्मचारी हैं. इसके अलावा राज्य में 1.58 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं. डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से इन दोनों वर्गों को लाभ मिलेगा.
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विजिलेंस क्लियरेंस की प्रक्रिया होगी डिजिटल
इतना ही नहीं, सरकार विजिलेंस क्लियरेंस की प्रक्रिया को भी डिजिटल करने जा रही है. अब कर्मियों को विजिलेंस क्लियरेंस के लिए एचआरएमएस पोर्टल पर ही आवेदन देना होगा. पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, जिसमें फाइल विभाग से विजिलेंस तक जाती थी. अब यह पूरी प्रक्रिया एचआरएमएस के जरिये ऑनलाइन की जायेगी. गुरुवार को दोपहर 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें डीए बढ़ोतरी के साथ-साथ करीब 2 दर्जन अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है.
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निजी हाथों में जायेगी खुदरा शराब की बिक्री
नयी उत्पाद नीति पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है. नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में जा सकती है. इसके तहत दुकानों की बंदोबस्ती की जायेगी.
पीवीटीजी क्षेत्र में 275 आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे
पीएम जनमन योजना के तहत आदिम जनजाति (पीवीटीजी) के लिए उनके ही क्षेत्र में 275 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र खोले जायेंगे. इसमें 60 प्रतिशत केंद्र की और 40 प्रतिशत राज्य की हिस्सेदारी होगी. यानी खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र देगा और राज्य सरकार 40 प्रतिशत देगी. यह प्रस्ताव भी कैबिनेट के लिए भेजा गया है.
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