रांची (प्रमुख संवाददाता). झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोकथाम को लेकर ठोस कदम उठायेगी. उन्होंने विधायक प्रदीप यादव की ओर से दिये गये सुझाव को ग्रहण करते हुए कहा कि अब वाहनों में लगे जीपीएस का नियंत्रण सरकार के हाथों में होगा. ई-चालान की व्यवस्था में भी सुधार किया जायेगा. विधायक प्रदीप यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के तहत राज्य में लघु खनिज के अवैध खनन का सवाल उठाया. कहा कि शर्तों व नियमों के विरुद्ध अवैध खनन का कारोबार वर्षों से जारी है. इसकी वजह से प्रतिवर्ष अरबों रुपये का राजस्व का नुकसान हो रहा है. इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के रोकथाम के लिए जिला खनन कार्यालय एवं जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है. पिछले तीन वर्षों में 18,886 वाहन जब्त किये गये. 5153 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी. साथ ही 45.58 करोड़ रुपये दंड स्वरुप वसूल किये गये. वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवैध खनन को 1840 प्राथमिकी दर्ज की गयी. वहीं 5550 वाहनों को जब्त किया गया. इनसे दंड स्वरुप 17.71 करोड़ की राशि वसूली गयी. इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1739 प्राथमिकी दर्ज कर 8385 वाहनों को जब्त किया गया. साथ ही 15.43 करोड़ की राशि वसूल की गयी. चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1574 प्राथमिकी दर्ज की गयी. 4933 वाहन जब्त किये गये. साथ ही दंड स्वरूप 12.44 करोड़ रुपये की वसूली की गयी है.
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