पंचायतों में बनेगी नारी अदालत, राज्यकर्मी इलाज के लिए ले सकेंगे पांच लाख एडवांससीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्ताव को मंजूरी:::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::: - विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक, 24 फरवरी को पेश होगा बजट- राज्य के 606 पुलिस थानों में लगेंगे कुल 8854 सीसीटीवी कैमरे, 134 करोड़ होंगे खर्च::::::: :::::::: विशेष संवाददाता, रांचीविधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित होगा. बजट 24 फरवरी को पेश किया जायेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है. कैबिनेट में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. योजना के तहत अब पांच लाख रुपये तक एडवांस की राशि मिल सकेगी. विधायकों के लिए योजना को ऐच्छिक किया गया है, वे चाहें तो योजना का लाभ ले सकते हैं अथवा पूर्व से चली आ रही योजना का लाभ ले सकते हैं. कैबिनेट ने राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 8854 सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनुमति दी है. इस पर 134 करोड़ की राशि खर्च होगी. वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर नारी अदालत का गठन किया जायेगा, जो महिलाओं के छोटे-मोटे घरेलू मुद्दों की सुनवाई करेगी. कैबिनेट द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली 2026 के गठन की मंजूरी दी है. केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत संचालित नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए महिलाओं की समिति बनेगी. समिति को हर महीने बैठक के लिए 3000 रुपये दिये जायेंगे. यूनिफार्म के लिए 800 रुपये प्रति महिला दिये जायेंगे. प्रारंभिक स्तर पर 10 पंचायतों में नारी अदालत के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. इसमें रांची के रामपुर, पलामू के बसरिया टांड़, साहिबगंज के बरहेट बाजार, खूंटी के सिंदरी, लोहरदगा के भंडरा, रामगढ़ के गोला, गुमला के लखिया, पश्चिमी सिंहभूम के किरुबुरू पश्चिम,गिरिडीह के मेनियाडीह और पूर्वी सिंहभूम के कसीदा में नारी अदालत का गठन होगा. राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी : कैबिनेट द्वारा राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. इसमें कहा गया कि कैशलेस बीमा होने से कर्मियों को परेशानी होती थी. अब प्रावधान किया गया है कि इलाज के लिए कर्मी पांच लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं. वहीं विधायकों को छूट दी गयी है कि या तो वे बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं अथवा पूर्व की तरह चल रही स्वास्थ्य योजना का लाभ ले सकते हैं. यह भी किया गया कि कुछ संस्थान सीजीएचसी दर पर नहीं करते. वैसे में उन्हें उनकी वास्तविक दर पर इलाज की सुविधा दी जायेगी. इन संस्थानों में सीएमसी वेल्लोर, एआइजी हैदराबाद, टाटा ग्रुप के सभी अस्पताल, आइएलबीएस नयी दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली, नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस बेंगलुरु, अपोलो चेन्नई, मेदांता गुड़गांव, इंडियन स्पाइनल इंज्यूरी सेंटर दिल्ली, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, शंकर नेत्रालय चेन्नई व कोलकाता, नारायणा हेल्थ बेंगलुरु और बीएम बिड़ला अस्पताल कोलकाता. ::::::: ::::::::::::: :::::::: थानों में लगेंगे सीसीटीवीकैबिनेट द्वारा राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 8854 सीसीटीवी कैमरा लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. इस पर करीब 134 करोड़ की राशि खर्च होगी. जैप आइटी से प्राप्त डीपीआर पर सीसीटीवी लगेगा. जिसमें सभी पुलिस थानों के इंट्री व एग्जिट प्वाइंट पर, सभी लॉकअप में, इंस्पेक्टर रूम, सब इंस्पेक्टर रूम में समेत अन्य जगहों पर कैमरे लगेंगे. ........ ........ ....... ........(नेतरहाट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी : पढ़ें पेज 00 पर)

रांची. विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित होगा. बजट 24 फरवरी को पेश किया जायेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है. कैबिनेट में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. योजना के तहत अब पांच लाख रुपये तक एडवांस की राशि मिल सकेगी. विधायकों के लिए योजना को ऐच्छिक किया गया है, वे चाहें तो योजना का लाभ ले सकते हैं अथवा पूर्व से चली आ रही योजना का लाभ ले सकते हैं.

8854 सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनुमति दी

कैबिनेट ने राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 8854 सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनुमति दी है. इस पर 134 करोड़ की राशि खर्च होगी. वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर नारी अदालत का गठन किया जायेगा, जो महिलाओं के छोटे-मोटे घरेलू मुद्दों की सुनवाई करेगी. कैबिनेट द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली 2026 के गठन की मंजूरी दी है.

नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी

केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत संचालित नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए महिलाओं की समिति बनेगी. समिति को हर महीने बैठक के लिए 3000 रुपये दिये जायेंगे. यूनिफार्म के लिए 800 रुपये प्रति महिला दिये जायेंगे. प्रारंभिक स्तर पर 10 पंचायतों में नारी अदालत के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. इसमें रांची के रामपुर, पलामू के बसरिया टांड़, साहिबगंज के बरहेट बाजार, खूंटी के सिंदरी, लोहरदगा के भंडरा, रामगढ़ के गोला, गुमला के लखिया, पश्चिमी सिंहभूम के किरुबुरू पश्चिम,गिरिडीह के मेनियाडीह और पूर्वी सिंहभूम के कसीदा में नारी अदालत का गठन होगा.