रांची. झारखंड चेंबर के अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य पर केंद्रित बजट है. उद्यमिता से लेकर आम लोगों तक का ख्याल सरकार ने रखा है. एमएसएमइ को क्रेडिट गारंटी कवर पर बड़ी राहत की घोषणा की गयी है. इससे सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमियों को अगले पांच साल में 1.5 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होगा. भारत को खिलौनों का केंद्र बनाने की योजना भी सरकार ने बतायी है. कलस्टर का विकास होने से खिलौना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्योगों को भी लाभ पहुंचायेगा.
बजट का फोकस ग्रोथ बढ़ाने वाला है
झारखंड चेंबर के पूर्व अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि टीडीएस/टीसीएस, मेडिकल, किसान, एमएसएमइ, निर्यात, युवा, स्किल और शिपिंग जैसे विषयों पर सरकार ने पूरा फोकस किया है. युवाओं, किसानों, महिलाओं, सर्विस सेक्टर, रोजगार और स्पेशल पैकेज से जुड़े ऐलान राहत देनेवाले हैं. बजट का फोकस ग्रोथ बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने, मिडिल क्लास को राहत देने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर है. सरकार ने लोन गारंटी लिमिट बढ़ाने, टैक्स सरचार्ज हटाने, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने और कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने जैसे बड़े फैसले लिये हैं. इन घोषणाओं से व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को वित्तीय मजबूती और नये अवसर मिलने की उम्मीद है.
उद्यमिता पर फोकस किया गया
जेसीपीडीए अध्यक्ष संजय अखौरी ने कहा कि बजट में किसान, युवा, महिला और उद्यमिता पर फोकस किया गया है. स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की तरह छोटे व्यापारियों को व्यापार क्रेडिट कार्ड की योजना स्वागतयोग्य है. सरकार ने इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स की बात कही है, यह व्यापार को बढ़ावा देनेवाला निर्णय साबित होगा.
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