JTET: जेटेट भाषा विवाद पर सरकार का बड़ा कदम, पांच मंत्रियों की कमेटी गठित 

JTET: जेटेट में जिलावार भाषा निर्धारण को लेकर झारखंड सरकार ने पांच मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है. मगही, भोजपुरी और अंगिका को हटाने को लेकर है विवाद. कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी. 

रांची से सुनील झा की रिपोर्ट 

JTET: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में जिलावार भाषा निर्धारण को लेकर सरकार ने पांच मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है. जेटेट नियमावली को स्वीकृति के दौरान कैबिनेट में भाषा को लेकर कमेटी गठित करने की बात कही गई थी. कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक प्राशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है. कमेटी के समन्वयक वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर होंगे. कमेटी जेटेट नियमावली में अलग-अलग जिलों के लिए निर्धारित भाषा संबंधी मामलों पर विचार करेगी. इसके बाद नियमावली में जनजातीय/ क्षेत्रीय भाषा को सम्मलित/विलोपित करने को लेकर राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी. कमेटी को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है.

झामुमो-कांग्रेस के दो-दो राजद के एक मंत्री

कमेटी में सरकार में शामिल तीनों घटक दल के मंत्रियों को शामिल किया गया है. इनमें झामुमो और कांग्रेस के दो-दो मंत्री शामिल हैं. राजद के एक मंत्री शामिल हैं. कमेटी में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर (पलामू), उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव (गोड्डा), ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (गोड्डा), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद (बोकारो) और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार (गिरिडीह) शामिल हैं. 

क्या है जेटेट भाषा विवाद?

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिलावार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का निर्धारण किया गया है. अभ्यर्थी को जिलावार निर्धारित भाषा में किसी एक भाषा का चयन कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. जिलावार भाषा में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने की मांग की जा रही है. इन तीनों भाषाओं को वर्तमान नियमावली में जिलावार क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया है. पलामू में मगही-भोजपुरी और संताल परगना प्रमंडल के जिलों में अंगिका को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने की मांग की जा रही है.

राधा कृष्ण किशोर और दीपिका ने किया था विरोध

मंत्री राधा कृष्ण किशोर व दीपिका पांडेय सिंह ने भाषा को लेकर कैबिनेट की बैठक में अपना विरोध जताया था. इसके बाद एक बार कैबिनेट की बैठक में नियमावली पर निर्णय स्थगित कर दिया था. नियमावली को दूसरी बैठक में स्वीकृति मिली पर भाषा विवाद पर मंत्रियों की कमेटी गठित करने की बात कही गई.

जेटेट का 21 तक जमा होना है आवेदन

राज्य में जेटेट परीक्षा को लेकर आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू है. झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 21 मई तक आवेदन जमा लिया जाएगा. जेटेट की परीक्षा जुलाई तक होने की संभावना है. राज्य में 10 वर्षों से जेटेट परीक्षा नहीं हुई है.