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झारखंड में सीबीआइ पर रोक मामला: सीएम हेमंत ने कहा- राज्य ने अपने अधिकार का ही किया है प्रयोग

By Prabhat Khabar Digital Desk
Updated Date
राज्य ने अपने अधिकार का ही किया है प्रयोग- सीएम हेमंत
राज्य ने अपने अधिकार का ही किया है प्रयोग- सीएम हेमंत
File Photo

रांची : झारखंड में सीबीआइ पर रोक लगाये जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड ने केवल अपने अधिकार का उपयोग किया है. पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं की हालत किसी से छिपी नहीं है. झारखंड ने कोई आश्चर्यजनक जैसा काम नहीं किया है. देश के कई राज्यों ने सीबीअाइ पर रोक लगायी है. झारखंड में तो सबसे बाद में रोक लगा है.

राज्य सरकार का जो अधिकार होता है उसका इस्तेमाल किया गया है. सीएम शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे. झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र में जनगणना कॉलम में सरना/आदिवासी जोड़े जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश के आदिवासियों को अंकित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है. गौरतलब है कि पूर्व में केवल सरना धर्म कॉलम की मांग की जा रही थी. सीएम ने कहा कि इसमें सभी अादिवासी आ जायेंगे.

जहां केंद्र की सहयोगी सरकार नहीं उसे परेशानी उठानी पड़ती : सीएम ने तीन नये मेडिकल कॉलेज में नामांकन पर रोक के मुद्दे पर कहा कि जहां भी केंद्र की सहयोगी सरकार नहीं होती, उन्हें इसी प्रकार की परेशानी उठानी पड़ती है. सीएम ने कहा कि उन्होंने पत्र लिखा है अब देखते हैं केंद्र से क्या जवाब आता है.

हेमंत सोरेन के जिम्मे शिक्षा : अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मृत्यु होने और शिक्षा मंत्री जगरन्नाथ महतो के अस्वस्थ होने के कारण उनके विभागों का फिर से आवंटन किया गया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिम्मे होगा. निबंधन विभाग भी मुख्यमंत्री ने अपने ही पास रखा है. वहीं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग चंपई सोरेन को आवंटित किया गया है. पूर्व में आवंटित किये गये विभाग यथावत होंगे. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.

केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा: कांग्रेस - प्रदेश कांग्रेस ने सीबीआइ जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य करने के फैसले का स्वागत करे हुए कहा है कि पिछले छह वर्षों से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. एजेंसियों का इस्तेमाल विभिन्न राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने, विरोधी दलों के नेताओं तथा संघ विरोधी विचारधारा के अधिकारियों को फंसाने के लिए किया जा रहा है.

इसी वजह से देश भर के गैर भाजपा शासित राज्यों इस तरह का कदम उठाने के लिए विवश हो गये हैं. प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि सीबीआइ को किसी भी मामले में राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही जांच का अधिकार देने का नियम बनाने वाला झारखंड देश का आठवां राज्य बन गया है.

सीबीआइ की इंट्री रोकने की मंशा ठीक नहीं : बाबूलाल- भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय एजेंसी सीबीआइ को बिना राज्य सरकार की इजाजत प्रवेश करने के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है़ सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि इसमें मंशा ठीक नहीं है़ श्री मरांडी ने कहा : राज्य की सत्ता के गलियारे में एक नाम की चर्चा खूब है़ अमित अग्रवाल नाम के व्यक्ति के कोलकाता सहित कई ठिकाने पर छापा पड़ा है़

छापा में एक डायरी भी मिली है़ श्री मरांडी ने कहा : बताया जा रहा है कि उस डायरी में कई लोगों के नाम है़ं कहीं उस डायरी में हेमंत सोरेन का भी नाम तो नहीं है़ भाजपा विधायक दल के नेता शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे़ उन्होंने कहा कि डायरी में किसके नाम हैं, उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है़ लेकिन इतना तय है कि सरकार की हड़बड़ी बता रही है कि मामला गंभीर है़

दाल में कुछ काला है़ हेमंत सोरेन की सरकार भयभीत है़ इसलिए सीबीआइ को प्रवेश करने से रोका जा रहा है़ उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ही नहीं उनके ही विधायक कह रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में गड़बड़ी हो रही है़ इन गड़बड़ियों की जांच ना हो जाये, इसलिए सीबीआइ को रोका गया है़ श्री मरांडी ने कहा िक सरकार में बैठे लोगों को लग रहा है कि उनके घर तक सीबीआइ पहुंच जायेगी, इसलिए जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है़

श्री मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए़ शासन को पारदर्शी तरीके से चलाना चाहते हैं, तो किसी जांच एजेंसी को रोकना नहीं चाहिए़ मौके पर महामंत्री प्रदीप वर्मा, प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव व शिवपूजन पाठक भी मौजूद थे़

उन्होंने राज्य के हालात पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में नक्सली घटना बढ़ी है़ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है़ पूर्व की सरकार में लगा था कि नक्सल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन यूपीए सरकार बनते ही घटनाएं बढ़ गयी़ं उग्रवादी-अपराधियों के सांठगांठ का मामला सामने आ रहा है़ यह पूछे जाने पर कि हेमंत सोरेन सरकार ने पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की कई योजनाओं व कार्यों की जांच करा रही है़

श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को पूर्व की सरकार के काम में गड़बड़ी लगती है, तो जांच कराये़ भाजपा किसी भी तरह की जांच से डरनेवाली नहीं है़ लेकिन राजनीतिक विद्वेष से जांच नहीं होनी चाहिए़ बदले की भावना से नहीं होनी चाहिए़ यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस-झामुमो का कहना है कि भाजपा केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करती है़ श्री मरांडी ने कहा कि यह कांग्रेस का अतीत रहा है़ भाजपा ने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया़

Posted by: Pritish Sahay

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