रांची. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत लाये गये अध्यादेश के खिलाफ देशभर में मुहिम चला रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के एक खंडपीठ ने अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार सरकार को दिया था. वहीं, केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इसके लिए एक प्राधिकार गठन प्रावधान बना दिया है. इसके विरोध में समर्थन जुटाने श्री केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेन सिंह, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा झारखंड पहुंचे थे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क से सदन तक इस मामले में केजरीवाल को साथ देने का भरोसा दिलाया. मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा पूरे देश में चुनी हुई गैर भाजपा सरकार को तोड़-मोड़कर, खरीदकर गिराने का काम करती है. हेमंत सोरेन की सरकार को भी तोड़कर गिराने का प्रयास किया गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने इस षडयंत्र को सफल नहीं होने दिया. चुनी हुई सरकार पर भाजपा डाका डालती है. कहीं एमएलए को खरीद लेते हैं, कहीं इडी-सीबीआइ को लगाकर तोड़ते हैं.
श्री केजरीवाल ने कहा कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार को ही काम करने अधिकार है. इसके बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने रात के 10 बजे एक अध्यादेश लाकर इस आदेश को पलट दिया. जनतंत्र में दिल्ली की दो करोड़ जनता को बदेखल करनेवाला अध्यादेश लाया गया. उन्होंने कहा कि अध्यादेश को लोकसभा और राज्यसभा से यह पारित होना चाहिए. राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है. हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सबका समर्थन मांग रहे हैं. केजरीवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन ने हमें समर्थन दिया है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस से भी समर्थन मांगेंगे. कांग्रेस को तय करना है कि वह जनतंत्र-संविधान के साथ है या फिर मोदी के साथ. हमने कांग्रेस से भी टाइम मांगा है. भाजपा सांसदों से भी पत्र लिखकर समर्थन मांगेंगे.
जहां भाजपा की सरकार नहीं, वहां काम नहीं करने दिया जा रहा है : हेमंत
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघीय ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है. देश की ताकत अनेकता में एकता पर भी यह बड़ा प्रहार हो रहा है. केंद्र सरकार संघीय ढांचे की बात करती है, लेकिन उसके ठीक विपरीत कार्य करती है. जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां काम नहीं करने दिया जा रहा है. श्री सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र को लेकर हम अभी और गहराई से पार्टी के अंदर चर्चा करेंगे. गुरुजी के साथ भी इस विषय पर चर्चा करेंगे. आज पूरी मजबूती के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है. इस विषय पर सभी राज्यों में चर्चाएं हो रही हैं. दिल्ली के अंदर झारखंड, बिहार, यूपी, केरल और महाराष्ट्र के भी लोग हैं. कहें तो पूरे देश का जनप्रतिनिधियों का केंद्र बिंदु दिल्ली रहता है. इस तरीके के निर्णय आनेवाले समय में पूरे देश पर असर डालेंगे.
…तो लोकतंत्र की अस्थियों को भी गंगा जी में बहाना होगा : भगवंत मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने कहा कि हम यहां कोई पर्सनल या व्यक्तिगत इच्छा लेकर नहीं आये हैं. यह लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, उसको बचाने की मुहिम है. हमने देखा था हमारे अंतरराष्ट्रीय पहलवान अपने जीते हुए पदकों को श्री गंगा जी में बहाने के लिए हरिद्वार गये थे. अगर समय पर आवाज नहीं उठायी गयी, तो शायद अगली बारी लोकतंत्र की अस्थियों को बहाने की बात होगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ वाले राज्यों में अध्यादेश लाये जा रहे हैं. यहां गवर्नर कभी कहते हैं हम आपका बजट सेशन नहीं होने देंगे. कभी कहते हैं हम आपके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा पास किया हुआ भाषण नहीं पढ़ेंगे. हम अपनी मर्जी से पढ़ेंगे. इस समय देश में इलेक्टेड और सिलिक्टेड की लड़ाई चल रही है.
