रांची: झारखंड में 2000 किमी ग्रामीण सड़क बनाने पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है. केंद्र के अफसरों ने झारखंड सरकार के अफसरों की सारी बातें सुनने के बाद इस पर सहमति जतायी है.
कुछ शर्तों के साथ इतनी सड़क बनाने की स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत 850 करोड़ की लागत से करीब 800 सड़क योजना की स्वीकृति मिल रही है. सारी योजनाअों का डीपीआर तैयार हो गया है.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन योजनाअों की स्वीकृति पर सहमति बनी है. इसमें केंद्र सरकार 60 फीसदी राशि देगी, जबकि राज्य सरकार को 40 फीसदी राशि का वहन करना होगा. ग्रामीण कार्य विभाग ने करीब 3000 किमी सड़क बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था. यह काफी समय से केंद्र के पास पड़ा हुआ था. हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रांची आये थे. उन्होंने विभागीय योजनाअों की समीक्षा की.
