सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास आज, अनंत कुमार आयेंगे रांची

रांची : राजधानी रांची में केंद्रीय उवर्रक मंत्री अनंत कुमार आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी ( सीपेट) का शिलान्यास करेंगे.कृषि प्रसार प्रशिक्षण केंद्र हेहल रांची में सीपेट का शिलान्यास किया जायेगा. इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहेंगे. 51 करोड़ की लागत से केंद्र व झारखंड की साझेदारी से सिपेट का निर्माण होगा. राज्य में सिपेट बनने से प्लास्टिक उद्योग का लाभ मिलने की संभावना है. 14 एकड़ की भूमि पर बनने वाले इस संस्थान में 300 स्टूडेंट्स को 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में नामांकन शुल्क में छूट मिलेगी. वहीं 1200 युवाओं को कौशल विकास के लिए निशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा. इस मौके पर झारखंड के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री राज पलिवार भी मौजूद रहेंगे. नगर विकास एवं आवास तथा परिवहन विभाग के मंत्री सीपी सिंह भी मौजद रहेंगे.

18 मई को 21 कंपनियों का होगा शिलान्यास

18 मई को 21 कंपनियों के प्लांट का ऑनलाइन शिलान्यास मुख्यमंत्री रघुवर दास करेंगे. इस दिन उक्त सभी कंपनियों को जमीन से संबंधित कागजात दिये जायेंगे. राज्य सरकार ने मोंमेंटम झारखंड के आयोजन के 90 दिनों के अंदर इन कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध करा दी है. शिलान्यास कार्यक्रम होटवार स्थित खेलगांव परिसर में होगा. समारोह में उद्योग जगत से जुड़े करीब 2000 लोग शामिल होंगे. निवेशकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. तीन उद्योगों का उदघाटन भी होगा. इससे राज्य के करीब 21 हजार लोग सीधे रोजगार से जुड़ सकेंगे.

यह जानकारी राज्य के उद्योग व खान सचिव सुनील बर्णवाल ने रविवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी.श्री बर्णवाल ने बताया कि जिन कंपनियों के प्लांट का शिलान्यास होगा, वह अगले पांच से छह माह में काम करने लगेंगे. इससे राज्य में करीब 700 करोड़ रुपये का निवेश होगा. इसमें ओरिएंट एंड क्राफ्ट सबसे बड़ी कंपनी है, जो 200 करोड़ रुपये निवेश करेगी. इसकी 20 से 25 टेक्सटाइल यूनिट लगेगी. इसमें करीब 200 वैसे लोगों को भी रोजगार दिया जायेगा, जो दूसरे राज्यों में यही काम कर रहे हैं. इन कंपनियों को राज्य सरकार करीब 100 एकड़ जमीन दे रही है. राज्य सरकार जहां-जहां जमीन दे रही है, उसके आसपास के इलाके को विकसित किया जा रहा है. राज्य सरकार उद्योगों की जमीन तक पानी-बिजली पहुंचा देगी. कंपनी का प्लांट के अंदर विकास का काम स्वयं करना होगा.