रांची: झारखंड राज्य में अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 से बजट में योजना मद और गैर योजना मद को समाप्त कर एक कर दिया गया है. इसके स्थान पर राजस्व एवं पूंजी व्यय के आधार पर बजट तैयार होगा. भारत सरकार द्वारा इसी तरह का बजट पेश किया गया है. यानी योजना मद और गैर योजना मद को अब रेवन्यू एंड कैपिटल एक्सपेडिंचर के नाम से जाना जायेगा. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.
मूर्तिकार राम सूतर बड़ा तालाब में बनायेंगे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा
कैबिनेट द्वारा रांची झील स्थित टापू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा मूर्तिकार राम सूतर से कराने का फैसला लिया गया. पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के प्रस्ताव के अनुसार 30 फीट ऊंची धातु की मूर्ति बनेगी. मूर्तिकार पद्मविभूषण से सम्मानित हैं. गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी वही बना रहे हैं. कैबिनेट द्वारा डोरंडा स्थित होटल रांची अशोक के 87 प्रतिशत शेयर लेने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही होटल रांची अशोक पूर्णत: झारखंड सरकार के हवाले कर दिया जायेगा. कैबिनेट द्वारा डायन हत्या व डायन प्रताड़ना से संबंधित दर्ज वादों के त्वरित निष्पादन के लिए रांची, चाईबासा, खूंटी, पलामू एवं सिमडेगा न्यायालय में गठित अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के एक-एक फास्ट ट्रैक न्यायालय के सफल एवं सुचारु संचालन के लिए 35 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. कैबिनेट द्वारा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दीपिका और शहीद संकल्प के परिजनों को हरमू में आवंटित भूमि के एवज में लगने वाले निबंधन शुल्क को माफ कर दिया गया है. दीपिका को 4500 वर्ग फीट के लिए छह लाख 92 हजार 860 रुपये और शहीद संकल्प के परिजनों के लिए 2250 वर्गफीट की भूमि के लिए तीन लाख 46 हजार रुपये माफ किये गये हैं.
जेपीएससी की अगली परीक्षा में एक पद अारक्षित
जेपीएससी की अगली परीक्षा के लिए एक पद विवेक सिंह के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी गयी है. श्री सिंह विकलांग थे और पिछली परीक्षा में उन्हें विकलांगों के आरक्षण का लाभ नहीं मिला था. जल संसाधन विभाग में 1979 में नियुक्त कनीय अभियंताओं के मामले में हाइकोर्ट के आदेश पर तृतीय एसीपी देने का फैसला लिया गया. कैबिनेट द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी द्वारा किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. इसमें रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, कुल सचिव, सहायक कुल सचिव समेत अन्य पद हैं, जिनके लिए नियमावली तय की गयी है.
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा धान क्रय के लिए सितंबर माह में जारी किये गये संकल्प में विभिन्न निजी एजेंसियों के माध्यम से लेने का फैसला किया गया था. इसमें संशोधन कर अब नेशनल फेडरेशन अॉफ फारमर्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग को अॉपरेटिव अॉफ इंडिया(नैकोफ) को नामित किया गया है. कैबिनेट द्वारा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, देवघर एवं पलामू में उपभोक्ताओं फोरम के लिए एक-एक रजिस्ट्रार एवं राज्य उपभोक्ता फोरम के लिए एक रजिस्ट्रार के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है.
