कहा कि इस प्रकार की तानाशाही अनुचित है. निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए. निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स पर लिये गये निर्णय, साइन बोर्ड लगाने पर व्यवसायियों को डिमांड नोटिस भेजना, पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद लोगों को वाटर बिल भेजना अव्यावहारिक है. निर्णय लिया गया कि चेंबर सबसे पहले मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, महापौर और उपमहापौर को लोगों की परेशानियों से अवगत करायेगा और इस ओर सुधार का आग्रह करेगा.
सुधार नहीं होने पर नगर निगम और नगर विकास विभाग की कार्यप्रणाली से स्तब्ध होकर चेंबर आंदोलन करने को बाध्य होगा. यह भी निर्णय लिया गया कि समुचित नागरिक सुविधाओं पर राइट टू सर्विस एक्ट के माध्यम से सूचनाएं मांगी जायेगी.
निर्णय लिया गया कि झारखंड चेंबर द्वारा सिमडेगा चेंबर ऑफ कॉमर्स का गठन किया जायेगा. 27 मई को एसबीआइ के सहयोग से सिक्का मेला का आयोजन किया गया है. बैठक में महासचिव विनय अग्रवाल, उपाध्यक्ष तुलसी पटेल, कुणाल अजमानी, सह सचिव आनंद गोयल, सदस्य प्रवीण छाबड़ा, प्रदीप जैन, किशोर मंत्री, रवि भट्ट, फिक्की के राणा बनर्जी, एसोचैम के विपुल अग्रवाल आदि उपस्थित थे.