अवैध बस्तियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जगी आस
अतिक्रमण हटाओ अभियान से 10 हजार लोग भयावह स्थिति में रहने को मजबूर
आशियाना उजाड़े जाने के भय से सहमे हुए थे बस्तियों के लोग
शुरू हुई दिल्ली की तर्ज पर बस्तियों को नियमित करने की तैयारी
उत्तम महतो
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास की अवैध बस्तियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा के तुरंत बाद ही इस पर काम शुरू हो गया है. शुक्रवार को नगर विकास विभाग ने दिल्ली में अवैध बस्तियों को नियमित करने के लिए तैयार किये गये कानून का अध्ययन शुरू कर दिया है. कानून को झारखंड के संदर्भ में बदल कर प्रस्ताव तैयार किया जायेगा.
अवैध बस्तियों में रहनेवालों को मालिकाना हक देने की घोषणा अमल में लायी गयी, तो केवल रांची के 1.20 लाख से अधिक लोगों को स्थायी ठिकाना मिल जायेगा. बिना स्थायी ठिकाने के रह रहे इन लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण किया है. समय-समय पर अवैध रूप से बसी इन कॉलोनियों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गयी है. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कभी भी उजाड़े जाने के डर से सहमे इन बस्तियों के निवासियों के मन में एक आस जगी है.
अतिक्रमण हटाओ अभियान ने कर दी स्थिति बदतर : अवैध बस्तियों में रहनेवालों की स्थिति बदतर है. वर्ष 2011 में प्रशासन द्वारा चलाये गये अतिक्रमण हटाओ अभियान के कारण नागा बाबा खटाल, इसलाम नगर और पहाड़ी टोला के 10 हजार से अधिक लोग भयावाह स्थिति में रहने पर मजबूर हैं. इसलाम नगर से हटाये गये लोग पॉलिटेक्निक की जमीन पर झुग्गी झोपड़ी व तिरपाल टांग कर रह रहे हैं. जून 2011 में अतिक्रमण हटाओ अभियान के कारण इसलाम नगर में आठ हजार से अधिक लोग बेघर हुए थे. कमोबेश यही हाल पहाड़ी टोला और नागा बाबा खटाल का भी है. अतिक्रमण हटाने के बाद इन बस्तियों के लोगों में से ज्यादातर के पास स्थायी ठिकाना नहीं है. अतिक्रमण हटाओ अभियान में ठिकाना ध्वस्त किये जाने के बाद भी लोग वहां से नहीं हटे हैं. कई लोग वहीं अस्थायी झोपड़ी बना कर रह रहे हैं. अभियान के शिकार बने कई लोगों ने कांके रोड के राम नगर, मिशन गली, व टिकरी टोला के पास ग्रीन लैंड पर नया आशियाना बनाने का प्रयास भी किया है.
विस्थापित परिवार ने सीएम के बयान का स्वागत किया
रांची. एचइसी विस्थापित परिवार की बैठक शुक्रवार को प्रेम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई. बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास के बयान का स्वागत किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा था कि अवैध बस्तियों को नियमित किया जाये. एचइसी विस्थापित परिवार का कहना है कि इससे गरीब तबके के लोगों को राहत मिलेगी. बैठक में युनूस अंसारी, रमेश लिंडा, राहुल उरांव, संतोष महतो व अन्य उपस्थित थे.
