रांची : राज्य के सभी जिलों में निबंधित मजदूरों को पैंट-शर्ट और साड़ी देने की योजना फिलहाल शुरू नहीं हो पायी है. पिछली सरकार में निबंधित मजदूरों को पैंट-शर्ट और महिलाओं को साड़ी देने की योजना बनायी गयी थी. सरकार गठन से पहले मफतलाल को पैंट-शर्ट और साड़ी आपूर्ति देने का आदेश दिया गया था. आपूर्ति आदेश की शर्तों में हरेक जिले में इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था.
इसके आलोक में पैंट-शर्ट और साड़ी की गुणवत्ता की जांच भी करायी जा रही है. विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार करीब-करीब सभी जिलों में पैंट-शर्ट और साड़ी पहुंचने लगी है. कुछ दिनों में सभी जिलों में यह खेप पहुंच जायेगा. इसके बाद ही वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा.
अधिकारियों का मानना है कि नये मंत्रिमंडल के गठन का भी इंतजार हो रहा है. नयी सरकार में इस योजना की शुरुआत किस रूप में होगी, इस पर मंथन हो रहा है. वैसे साड़ी वितरण रोकने का लिखित आदेश किसी भी जिले के नहीं दिया गया है.
अाठ लाख मजदूरों के बीच बंटना है
राज्य के करीब आठ लाख निबंधित मजदूरों के बीच मुफ्त साड़ी और पैंट शर्ट के कट-पीस का वितरण किया जाना है. श्रम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रति मजदूर 600 रुपये की दर से साड़ी और कटपीस उपलब्ध कराने की योजना है. इस पर करीब 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे़ रघुवर दास की सरकार ने शर्ट-पैंट सिलाने के लिए नकद राशि भी देने की घोषणा की थी.
