बिपिन सिंह
रांची : राज्य में छूटे हुए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के लिए बैंकों को प्रयास तेज करने के निर्देश दिये गये हैं. इसके लिए बैंक कर्मी गांव-गांव में किसानों को ढूंढ़ कर उन्हें इस योजना से जुड़ने का लाभ बता रहे हैं. इस संबंध में वित्त मंत्रालय (डीएफएस) के संयुक्त सचिव मदनेश मिश्रा ने राज्य सरकार के कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि वह प्रखंड स्तर पर वंचित किसानों की सूची एसएलबीसी को उपलब्ध कराये, ताकि उनके अकाउंट को रुपे कार्ड से जोड़ा जा सके. किसानों को अपने दायरे में लाने के लिए गांव स्तरीय अभियान चलाने को कहा गया है.
इसके साथ ही पंचायत स्तर पर वैसे सक्षम किसानों की सूची उपलब्ध करायी जानी है, जिनको अभी तक किन्हीं वजहों से केसीसी कार्ड नहीं मिल सका है. गांव-गांव अभियान चलाकर शेष किसानों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है. आपको बता दें कि राज्य में केसीसी क्षमता नेशनल बेंचमार्क से 18 प्रतिशत कम है. वर्तमान में राज्य में करीब 17 लाख 85 हजार खातों के मुकाबले केवल 13.92 लाख किसानों के रुपे कार्ड सक्रिय हैं.
अप्रैल से जुलाई की अवधि के लिए दी जानी है राशि
पीएम-किसान योजना के तहत देश भर के किसानों को कुल 87,000 करोड़ रुपये दिये जाने हैं. योजना के तहत एक वर्ष में तीन समान किस्तों में किसानों के खाते में 6000 रुपये भेजे जायेंगे. राज्य के 17.84 लाख किसानों को उनके जोत के आकार पर गौर किये बिना सहायता राशि दी जायेगी. योजना के तहत पात्र किसानों को तीन समान किस्तों (प्रत्येक किस्त में 2000 रुपये) में प्रति वर्ष राशि दी जानी है. प्रदेश के सभी पात्र किसानों के नामांकन की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अप्रैल से जुलाई 2019 की अवधि के लिए राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा सके.
