राज्य के सरकारी स्कूलों में चुनाव के दौरान टैब का नहीं हो रहा था उपयोग
रांची : राज्य के सरकारी विद्यालयों में बंद पड़े टैब मंगलवार से खुल जायेंगे. चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण टैब को बंद रखने का दिशा-निर्देश दिया गया था. मालूम हो कि 31 हजार विद्यालयों में टैब के माध्यम से उपस्थिति बनाने से लेकर ई विद्यावाहिनी से जुड़े अन्य कार्य हाे रहे हैं. टैब के खुलने पर मुख्यमंत्री रघुवर दास के संदेश आने के कारण चुनाव के दौरान इसे बंद रखने को कहा गया था. इस दौरान झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा शिक्षकों को अपने मोबाइल से ऑनलाइन उपस्थिति बनाने को कहा गया था. इसके लिए विद्यालय के एक शिक्षक को 300 रुपये भी देने को कहा गया था.
लेकिन शिक्षकों ने मोबाइल से उपस्थिति बनाने का विरोध किया था. इस कारण शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति बनाने से लेकर विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने से संबंधित कार्य बाधित रहा. मतगणना के बाद टैब का प्रयोग शुरू करने से संबंधित पत्र जिलों को भेज दिये गये हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को इसे सुनिश्चित करने को कहा गया है.
4500 और स्कूलों को दिये जायेंगे टैब
राज्य के वैसे विद्यालय जिसमें बच्चों की संख्या वर्तमान में 30 से कम है, उन स्कूलों को भी टैब दिये जायेंगे. राज्य में लगभग 4500 प्राथमिक व मध्य विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या 30 से कम है. इन विद्यालयों को प्रथम चरण में टैब नहीं दिये गये थे. लेकिन अब इन स्कूलों को भी टैब देने पर विचार किया जा रहा है, ताकि इन विद्यालयों के शिक्षक भी ऑनलाइन उपस्थिति बना सकें.
टैब की मरम्मत विकास कोष से
विद्यालयों को दिये गये टैब की मरम्मत विद्यालय विकास कोष से करायी जायेगी. शिक्षक संगठनों का कहना था कि खराब टैब की मरम्मत के लिए विद्यालय को राशि नहीं दी गयी है. टैब के रख-रखाव पर होने वाले खर्च का वहन विकास कोष से किया जायेगा
उपस्थिति पर मांगी गयी रिपोर्ट
ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनानेवाले पारा शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सत्यापन रिपोर्ट मांगी गयी है. जिलों से सत्यापन रिपोर्ट नहीं भेजे जाने के कारण लगभग आठ हजार पारा शिक्षकों को जुलाई, अगस्त व सितंबर का मानदेय नहीं मिला है. जिलों को 30 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजने को कहा गया है. सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद पारा शिक्षकों को मानदेय का भुगतान किया जायेगा.
शिक्षकों को सातवें वेतनमान सहित अन्य सुविधाओं का नहीं मिल रहा है लाभ
रांची. रांची विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉ एलके कुंदन ने विवि शिक्षकों को सातवें वेतनमान के भुगतान में विलंब किये जाने व 31 दिसंबर 2008 के प्रोन्नति परिनियम का विस्तार दिसंबर 2018 तक नहीं किये जाने की तीखी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि बिहार ने अपने शिक्षकों को सातवें वेतनमान का भुगतान अक्तूबर-नवंबर 2019 से कर दिया है व 2008 के परिनियम का विस्तार करके 2015 तक अपने शिक्षकों को प्रोन्नति दे दी है. वहां नियमित रूप से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी है. लेकिन झारखंड में 2008 के बाद अब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है. आखिर विवि और सरकार ने उच्च शिक्षा का हाल ऐसा क्यों बना रखा है.
मैट्रिक -इंटर का मॉक टेस्ट आठ जनवरी से
रांची. मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2020 के लिए मॉक टेस्ट आठ जनवरी से होगा. इंटर का मॉक टेस्ट दो पाली में व मैट्रिक का एक पाली में होगा. मॉक टेस्ट 10 जनवरी तक चलेगा. परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा.
बिना फाइन कल तक जमा होगा इंटर परीक्षा फॉर्म
रांची. इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के लिए विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 24 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं. विलंब शुल्क के साथ 30 दिसंबर तक फॉर्म जमा लिया जायेगा. उल्लेखनीय है कि इंटर की परीक्षा फरवरी में होगी.
स्कूलों के ऑडिट के लिए पैसे लिये जाने की जांच का आदेश
रांची : स्कूलों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलनेवाली राशि के लिए होनेवाली ऑडिट के लिए एजेंसी द्वारा पैसा लिये जाने के मामले की जांच का आदेश दिया गया है. झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने चतरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी से मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है.
परियोजना निदेशक ने बताया कि चतरा में स्कूलों के ऑडिट के दौरान संबंधित एजेंसी द्वारा पैसा लिये जाने का मामला प्रकाश में आया है. मामले की जांच का आदेश डीइओ को दिया गया है, डीइओ की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. मामला सही पाये जाने पर संबंधित एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा.
आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की बैठक 29 दिसंबर को
रांची : झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की बैठक 29 दिसंबर को मोरहाबादी में दिन के 11 बजे से होगी. इसमें यूनियन के जिला व राज्य स्तरीय पदाधिकारी हिस्सा लेंगे. यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुुकुंद सिन्हा ने कहा है कि टेक होम राशन की रकम पूर्व की तरह अांगनबाड़ी सेविका एवं माता समिति अध्यक्ष के संयुक्त खाते में देने की मांग सहित अन्य मुद्दे पर निर्णय व रणनीति के लिए यह बैठक बुलायी गयी है. श्री सिन्हा ने कहा कि यूनियन, टेक होम राशन की गुणवत्ता व मात्रा में गड़बड़ी का विरोध करता है.
वोकेशनल अनुदेशक के मांगे नाम
रांची : वोकेशनल विषय के अनुदेशक की दक्षता की जांच की जायेगी. इस संबंध में शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों से अनुदेशक के नाम मांगे हैं. जिलों से नाम प्राप्त होने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी.
