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चुनाव आयोग ने मृणाल कांति दास को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक बनाया

रांची/नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मृणाल कांति दास को झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. आयोग द्वारा शनिवार को जारी बयान के अनुसार, 1977 बैच के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी दास को झारखंड में नक्सली गतिविधियों की चुनौतियों से निबटते हुए चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग […]

रांची/नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मृणाल कांति दास को झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. आयोग द्वारा शनिवार को जारी बयान के अनुसार, 1977 बैच के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी दास को झारखंड में नक्सली गतिविधियों की चुनौतियों से निबटते हुए चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गयी है.

वह शनिवार को ही चार्ज लेने आ रहे हैं. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह जानकारी दी है. बताया गया है कि झारखंड के लातेहार जिला में पहले चरण के विधानसभा चुनाव से एक सप्ताह पहले पुलिस दल पर हुए नक्सली हमले के मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है. वह मणिपुर के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं. मणिपुर-त्रिपुरा कैडर के आइपीएस अधिकारी नवंबर, 2013 में मणिपुर के पुलिस प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे. वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें त्रिपुरा और मिजोरम का विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया था.

ज्ञात हो कि लातेहार जिला में शुक्रवार देर शाम नक्सलियों ने पुलिस दल पर हमला कर दिया था, जिसमें एक एएसआइ समेत चार जवान शहीद हो गये थे. हमला उस वक्त हुआ, जब पीसीआर वैन में गश्ती कर रहे चारों सिपाही रुकइया मोड़ पर रुके थे. 15-20 नक्सलियों ने वैन पर अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इस हमले में चार पुलिस वाले शहीद हो गये.

नक्सल प्रभावित राज्य झारखंड मे 30 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा. पांच चरणों में होने वाला विधानसभा चुनाव 20 दिसंबर को समाप्त होगा. झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना 23 दिसंबर को होगी. चुनाव आयोग ने झारखंड की 24 में से 19 जिलों को नक्सल प्रभावित घोषित किया है. इसमें 13 जिलों को घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना गया है.

चुनाव आयोग ने कहा कि श्री दास शनिवार को रांची पहुंचेंगे और अपनी नयी जिम्मेवारी संभाल लेंगे. वह देखेंगे कि भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किन क्षेत्रों में कितने सुरक्षा बलों की तैनाती की जरूरत है. विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमलों की आशंका के बीच चुनाव आयोग ने यह अहम कदम उठाया है.

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