शिक्षकों के अटेंडेंस में गड़बड़ी पर शिक्षा विभाग का एक्शन, 24 घंटे में मांगा जवाब

Published by : Ragini Sharma Updated At : 30 May 2026 1:26 PM

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सांकेतिक तस्वीर

Buxar News: बक्सर में ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति में अनियमितता पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधान शिक्षक और संबंधित शिक्षिका से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है.

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Buxar News:(त्रिलोकी चौबे) बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड में सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी के दौरान एक मामले में अनियमितता सामने आने पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) नावानगर ने कन्या प्राथमिक विद्यालय अतिमि के प्रधान शिक्षक से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

ई-शिक्षाकोष पोर्टल की समीक्षा में मिली गड़बड़ी

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ई-शिक्षाकोष पोर्टल की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विद्यालय की शिक्षिका आस्था पाल ने मई 2026 माह में मात्र तीन दिनों की ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की है। इसके अलावा उन्हीं दिनों कार्य समाप्ति (चेक-आउट) का समय भी पोर्टल पर दर्ज किया गया है. विभाग का मानना है कि उपलब्ध आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि शिक्षिका द्वारा नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहकर निर्धारित समय तक कार्य नहीं किया गया.

24 घंटे में मांगा गया जवाब

मामले को गंभीर मानते हुए बीईओ ने प्रधान शिक्षक को निर्देश दिया है कि वे संबंधित शिक्षिका से आवश्यक साक्ष्य प्राप्त कर 24 घंटे के भीतर अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जवाब तथ्यों और प्रमाणों के साथ उपलब्ध कराया जाए.

कार्रवाई की चेतावनी

जारी पत्र में कहा गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो इस मामले में प्रधान शिक्षक की भी संलिप्तता मानी जाएगी. ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षिका और प्रधान शिक्षक दोनों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदन भेजा जाएगा.

ऑनलाइन उपस्थिति की हो रही नियमित निगरानी

शिक्षा विभाग द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति और विद्यालय में उनकी कार्य अवधि की नियमित निगरानी की जा रही है. विभाग का कहना है कि सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की समीक्षा आगे भी जारी रहेगी.

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