झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 : आजसू संकल्प पत्र जारी, झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देगी

स्नातक युवाओं को पांच वर्षों तक मिलेगी 2100 रुपये प्रोत्साहन राशि

अंतिम सर्वे के आधार पर वर्ग तीन और चार में की जायेगी नियुक्ति

रांची : आजसू पार्टी झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देगी. रविवार को आजसू पार्टी ने संकल्प पत्र के नाम से पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है.इसमें आंदोलन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल होनेवालों को भी विशेष सुविधा दी जायेगी. आंदोलनकारियों के साथ-साथ भूमिका निभाने वाले पत्रकार, कलाकार, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी पार्टी को भी विशेष सुविधा दी जायेगी. आवास, स्वास्थ्य की सुविधा भी मिलेगी.

आंदोलनकारियों को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया जायेगा. आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने विधानसभा चुनाव में गांव की सरकार बनाने की घोषणा की है. पार्टी कार्यालय में संकल्प पत्र जारी करते हुए अध्यक्ष सुदेश महतो और प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत ने कहा कि अबकी बार गांव की सरकार बनेगी.

संकल्प पत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए पार्टी ने कई घोषणाएं की है. पार्टी ने स्नातक पास करने के बाद युवाओं को पांच साल तक 2100 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की.

पार्टी ने ग्राम स्वराज के साथ-साथ सामाजिक न्याय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व पर्यटन पर विशेष जोर देने की बात कही है. संकल्प पत्र में स्थानीय व नियोजन नीति में आरक्षण के प्रावधान में संशोधन की बात कही है. वर्ग तीन और चार में नियुक्ति केवल जिला या राज्य के वैसे निवासियों को ही मिलनी चाहिए, जिनके पूर्वजों का नाम अंतिम सर्वे में दर्ज हो. उन्होंने आबादी के हिसाब से आरक्षण 73 फीसदी तक करने की घोषणा की. इसमें पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा.

अनुसूचित जनजाति को 32 तथा अनुसूचित जाति को 14 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. पार्टी सरना कोड लागू करायेगी. मॉब लिंचिंग के खिलाफ कठोर कानून होगा. ऐसे मामलों की स्पीडी ट्रायल होगी. स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की जायेगी. दोनों नेताओं ने राज्य के विशेष राज्य का दरजा दिलाने के लिए संघर्ष करने का वादा किया. हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए नदियों को जोड़ने की बात कही. पर्यटन और कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाया जायेगा.

सुदेश बोले- अबकी बार गांव की सरकार

क्या-क्या है संकल्प पत्र में

योजना निर्माण व चयन में होगी समुदाय और पंचायतों की भागीदारी.

पारा शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे.

डिजिटल सेवा से हटाये गये अनुबंधकर्मियों का सामंजन होगा.

मदरसों का अाधुनिकीकरण और मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समकक्ष वेतनमान मिलेगा.

अल्पसंख्यक निदेशालय स्थापना की पहल होगी.

बुनकरों के लिए कल्याणकारी और आवास योजना शुरू होगी.

प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में प्रखंड और जिला मुख्यालयों में होगी कोचिंग की व्यवस्था.

सभी पंचायतों में खेल का मैदान होगा.

प्रखंड स्तर पर आधुनिक व्यायामशाला व योग केंद्र स्थापित होगा.

अप्रयुक्त अधिग्रहित भूमि मालिकों को वापस होगा.

सभी जिलों में गैर मजरुआ जमीन संबंधी आयी अड़चन समाप्त होगी.

वन क्षेत्रों में पर्यटन आधारित आय को बढ़ावा दिया जायेगा.

कोल इंडिया, डीवीसी व द पूर्वी रेलवे मुख्यालय झारखंड लाने का प्रयास होगा.

स्कूलों और कॉलेजों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ किया जायेगा.

हर प्रखंड में एक-एक स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जायेगा.

कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से 12वीं तक पढ़ी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल कराया जायेगा.

पीएसयू के सीएसआर फंड से खनन क्षेत्रों में चिकित्सा केंद्र की स्थापना होगी.

सीएमसी वेल्लोर की तर्ज पर झारखंड में भी हॉस्पिटल की स्थापना होगी.

जल प्रबंधन का हक और फंड गांवों को दिया जायेगा.

जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा.

लोक कलाकारों को विशेष प्रोत्साहन की योजना होगी.

जनजातियों क्षेत्रों में अखरा और धुमकुड़िया को जीवंत बनाया जायेगा.

जन सूचना एवं जन सेवाओं का डिजिटलीकरण होगा.

राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को परिवहन, रेलवे, हवाई अड्डा से जोड़ा जायेगा.