रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शनिवार को दुमका के सरकारी विद्यालयों में बने शाैचालयों को शीघ्र चालू कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस हरीशचंद्र मिश्र और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की़ विद्यालयों में तीन वर्ष पहले बनाये गये शाैचालयों को शीघ्र चालू कराने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पेयजल व स्वच्छता विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि बीसीसीएल के साथ समन्वय बना कर शाैचालयों को चालू करायें.
अब इस मामले की सुनवाई पूजा की छुट्टी के बाद होगी. इससे पहले प्रार्थी की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत दुमका जिले के सरकारी विद्यालयों में बीसीसीएल की सहायता से लगभग 2000 शौचालयों का निर्माण किया गया है. निर्माण कार्य वर्ष 2016 में पूरा भी हो गया, लेकिन अभी तक शाैचालयों को चालू नहीं किया गया है. 95 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली की सुविधा नहीं है. पानी की सुविधा नहीं है.
बीसीसीएल की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा. मालूम हो कि प्रार्थी जुगलाल सोरेन ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने बीसीसीएल के सहयोग से विद्यालयों में बने शाैचालयों को चालू कराने की मांग की है.
