रांची : कैबिनेट ने झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश 2019 के प्रारूप पर स्वीकृति दी. अब 30 जनवरी 2019 के पहले अनुसूची एक में शामिल व्यावसायिक वाहन और ट्रैक्टर के रोड टैक्स का भुगतान किस्तों में किया जा सकेगा. अध्यादेश के मुताबिक 31 जनवरी 2019 व उसके बाद निबंधित व्यावसायिक वाहनों के लिए 30 दिनों में ही एकमुश्त 20 साल के कर का भुगतान करना होगा.
भुगतान नहीं करने पर दो प्रतिशत प्रति माह की दर से अर्थदंड लगेगा. वहीं, जिन पुराने वाहन मालिकों ने नयी कर प्रणाली लागू होने के बाद किस्तों में करों का भुगतान किया है, उन्हें भी अब एकमुश्त कर का भुगतान करना होगा. उन्होंने पहले किस्तों में जो भुगतान िकया है, उसे समायोजित कर दिया जायेगा. पहली बार किसी व्यक्ति द्वारा जीएसटी को छोड़ कर 15 लाख रुपये मूल्य की गाड़ी (लग्जरी वाहन) खरीदने पर उससे नौ प्रतिशत की दर से कर की वसूली की जायेगी.
वहीं, 15 लाख रुपये या उससे अधिक की गाड़ी खरीदने वाले व्यक्ति के नाम पहले से चार पहिया निजी गाड़ी निबंधित होने की स्थिति में उससे 12 प्रतिशत की दर से टैक्स की वसूली की जायेगी.
ट्रैक्टर पर देना होगा 20 साल के लिए चार प्रतिशत की दर से टैक्स : झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश 2019 के मुताबिक किसी व्यक्ति के ट्रैक्टर खरीदने पर उसे चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 20 साल का टैक्स एकमुश्त देना होगा. ट्रैक्टर में ट्रेलर जोड़ने पर 20 वर्षों के लिए एकमुश्त पांच हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा.
400 एसटी, एससी व ओबीसी छात्रों को आवासीय कोचिंग : कैबिनेट ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए आवासीय कोचिंग की व्यवस्था करने पर सहमति दी.
इसके तहत से कल्याण विभाग के स्कूलों में पढ़ रहे 5,800 एसटी, एससी व ओबीसी विद्यार्थियों में से 400 का चयन कर उनको मेडिकल व इंजीनियरिंग की आवासीय कोचिंग दिलायी जायेगी. कोचिंग के लिए निविदा के माध्यम से संस्था का चयन किया जायेगा. कैबिनेट ने योजना के लिए पांच करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की.
रघुवर सरकार ने पूरी की कैबिनेट की 200 बैठकें
25 अक्तूबर को झारखंड की रघुवर सरकार ने कैबिनेट की 200 बैठकें पूरी कर ली. यह राज्य गठन के बाद किसी भी सरकार द्वारा की गयी कैबिनेट की सबसे अधिक बैठकें हैं. माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा के पूर्व शुक्रवार को हुई यह बैठक वर्तमान सरकार की अंतिम कैबिनेट हो सकती है. हालांकि, चुनाव की घोषणा में देर होने पर आगे भी कैबिनेट की बैठक हो सकती है.
रांची स्मार्ट सिटी में प्लाॅट व फ्लैट का आवंटन नीलामी से
कैबिनेट ने रांची स्मार्ट सिटी में प्लॉट और फ्लैटों का आवंटन नीलामी से कराने का फैसला किया. रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत क्षेत्र आधारित विकास के लिए उपलब्ध भूमि के आवंटन के लिए झारखंड स्मार्ट सिटीज लैंड एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स ( यूटिलाइजेशन, एलॉटमेंट एंड डिस्पोजल) रूल्स, 2019 पर सहमति दी.
झारखंड कैबिनेट का फैसला
15 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली दूसरी गाड़ी खरीदी, तो देना होगा 12 प्रतिशत टैक्स
लग्जरी निजी वाहन खरीदने पर वाहन मालिक से नौ प्रतिशत की दर से लिया जायेगा कर
