रांची : भारत के उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन और चुनाव आयोग के सचिव अरविंद आनंद झारखंड में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर शुक्रवार शाम दिल्ली लौट गये. झारखंड ने चुनाव के लिए 250 कंपनी अर्द्धसैनिक बलों की मांग की,जिसे चुनाव आयोग ने मान लिया है.
आयोग के समक्ष राज्य के वरीय अिधकािरयों ने तैयारी का जो खाका रखा है, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं िक राज्य में कम से कम तीन चरण में चुनाव होंगे. हालांिक चुनाव की घोषणा के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी.
शुक्रवार को चुनाव आयोग की टीम ने पूरे दिन राज्य के सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ बैठक की. टीम ने राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलों में की गयी व्यवस्था की जानकारी ली और इन जिलों के अफसरों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने का टास्क दिया. कहा कि मतदान की अवधि में नक्सली घटनाएं नहीं होनी चाहिए. उग्रवाद प्रभावित जिलों में मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, साथ ही मतदाताओं को भी सुरक्षित महसूस होना चाहिए.
चुनाव आयोग ने जिलों में फोर्स डिप्लायमेंट, इवीएम के रख-रखाव, मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण, मतदान के प्रति जागरूकता अभियान, मतदान केंद्रों के गठन, मतदान के दौरान लोगों को दी जानेवाली सुविधाओं आदि की जानकारी ली.
कहा कि अधिकारी पारदर्शी और सुरक्षित चुनाव में कोई कसर न छोड़ें. चुनाव की तैयारियों में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए. मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना और मतदान प्रतिशत में वृद्धि करना आयोग का प्राथमिक लक्ष्य है. जिला निर्वाची पदाधिकारी लोगों की जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलायें. किसी भी मतदाता को उसके अधिकार से वंचित नहीं होना पड़े.
लाइन लंबी हुई, तो मतदाताओं को मिलेगा टोकन : उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने जिला निर्वाची पदाधिकारियों को कहा कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं को टोकन दिया जा सकता है. टोकन सिस्टम से लाइन लंबी होने पर मतदाताओं को इंतजार नहीं करना पड़ेगा. मतदाता अपना टोकन लेकर निर्धारित समय पर मतदान के लिए आ सकते हैं. श्री जैन ने राज्य के कम से कम 25 प्रतिशत बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया.
चुनाव आयोग ने अफसरों को उग्रवाद प्रभावित जिलों में मतदान बढ़ाने का दिया टास्क
अर्द्धसैनिक बलों की 250 कंपनियां मिलेंगी
रांची : मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी की अध्यक्षता में चुनाव की तैयारी को लेकर झारखंड मंत्रालय में चुनाव आयोग, 10 उग्रवाद प्रभावित जिलों के उपायुक्तो व एसपी के साथ बैठक हुई. इसमें चुनाव के दौरान कम से कम 250 कंपनी अर्द्धसैनिक बल उपलब्ध कराने की मांग की गयी, जिसे चुनाव आयोग ने मान लिया़ मुख्य सचिव ने कहा कि इन कंपनियों के जवान हिंदी भाषी इलाके के हों, तो अच्छा रहेगा़ मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग से कहा कि विभिन्न कारणों से चुनाव के करीब होने पर बूथों के बदलाव से कई तरह की परेशानी होती है. वार्ता के दौरान सहमति बनी कि समय रहते बूथ तय किये जायेंगे़
चुनाव में होनेवाले खर्च पर रखें नजर
डीसी, एसपी के साथ समीक्षा करने के बाद आयोग के अधिकारियों ने इंफोर्समेंट एजेंसियों के साथ भी बैठक की. उनको चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किये जानेवाले खर्च पर नजर रखने और चुनावी प्रक्रिया में काला धन का निवेश नहीं होने से संबंधित निर्देश दिये. आयोग के अधिकारियों ने दिल्ली जाने के पहले राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी व डीजीपी कमल नयन चौबे से भी औपचारिक मुलाकात की.
