रांची : राज्य भर के राजस्व उप निरीक्षकों ने मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री अमर कुमार बाउरी के आवास का घेराव किया और मांगों के समर्थन में नारेबाजी की. मुख्य संरक्षक भरत कुमार सिन्हा ने कहा कि झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. कर्मी नौ सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. इस कड़ी में मशाल जुलूस, उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने के बाद मंत्री आवास का घेराव किया गया है.
अन्य वक्ताअों ने कहा कि अगर अब भी मांगें नहीं मानी जायेंगी, तो राज्य के सारे कर्मी पांच सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे. घेराव के दौरान ही मंत्री ने संघ के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया. मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जायेगा. संघ ने बताया कि मांगों को लेकर पहले भी दो बार हड़ताल हो चुकी है, लेकिन सभी मांगें पूरी नहीं हुई.
इस पर मंत्री ने उन्हें 29 अगस्त को फिर से वार्ता के लिए बुलाया, जिसमें सारी समस्याअों के हल का आश्वासन दिया. कार्यक्रम में अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, दुर्गेश मुंडा, हसीबुल हसन अंसारी, संजय कुमार साहू, रवींद्र प्रसाद, अरविंद उपाध्याय, लखींद्र मांझी, सुनील सिंह, शंभूनाथ गुप्ता, रागिनी कच्छप, अरुण राम सहित अलग-अलग जिलों के प्रतिनिधि शामिल थे.
संघ की ये हैं मांगें
- राजस्व उप निरीक्षकों का न्यूनतम ग्रेड पे 2400 व तीन वर्षों बाद 2800 हो.
- राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो
- सीआइ की सीधी बहाली पर रोक लगा कर 50 फीसदी पद वरीयता व 50 फीसदी पद सीमित परीक्षा से भरा जाये.
- सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उप निरीक्षकों की कार्य अवधि पांच वर्ष निर्धारित की जाये
- हल्का इकाई का पुनर्गठन हो
- क्षेत्र भ्रमण के लिए दो पहिया वाहन दिया जाये
- राजस्व उप निरीक्षकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाये
- मुख्यमंत्री जन संवाद से राजस्व संबंधी मामलों को अलग रखा जाये
