रांची : झारखंड में वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में लिये गये वाहनों के किराये का भुगतान जिला प्रशासन वर्ष 2019 में करेगा. प्रशासन द्वारा इसकी पूरी तैयारी की गयी है. जानकारी के मुताबिक उपायुक्त राय महिमापत रे ने किराया भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है.
वाहन मालिकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने वाहनों का विरमित पत्र और ऑनर बुक के साथ अपना दावा पेश करें. इसके लिए 30 अगस्त तक का डेडलाइन दिया गया है. इसके बाद के आवेदनों पर प्रशासन किसी प्रकार का विचार नहीं करेगा.
212 वाहनों के बीच 13 लाख का होगा भुगतान: चुनाव कार्य में वाहन लेने के एवज में प्रशासन 212 वाहन मालिकों के बीच 13,19,281 रुपये का भुगतान करेगा. हालांकि चुनाव कार्य में लिये गये कुछ वाहनों का भुगतान पूर्व में प्रशासन ने कर दिया था. भुगतान नहीं होने से वाहन मालिक लगातार बकाया राशि की मांग कर रहे थे.
लेकिन उनके आवेदनों पर जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था. इस कारण कुछ वाहन मालिकों ने उपायुक्त से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि अगर पैसे का भुगतान नहीं हुआ तो अगले चुनाव में वे वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ होंगे. वाहन मालिकों का यह कहना था कि वाहन जब्त कर लेने से उन्हें काफी नुकसान होता है. ऊपर से प्रशासन जितना किराये की राशि उपलब्ध कराता है, वह काफी कम है. इसके बाद भी पांच-पांच साल तक किराया का भुगतान नहीं होने से उनके सामने कई प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है.
