रांची और जमशेदपुर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से मंत्री नाराज, सिस्टम दुरुस्त करने का दिया निर्देश

रांची : झारखंड की राजधानी रांची और जमशेदपुर में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश सरकार ने अधिकारियों को दिये हैं. प्रोजेक्ट भवन स्थित नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सीपी सिंह के कार्यालय में शुक्रवार को मानगो शहरी जलापूर्ति योजना फेज-2 की समीक्षा के दौरान मंत्री ने यह निर्देश दिये. नगर विकास विभाग तथा पेयजल व स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश दिये गये. साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गये.

बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें जनता की शिकायतें सुननी पड़ती है. इसलिए हर घर को समय पर पानी मिले, यह सुनिश्चित करें. यह भी सुनिश्चित करें कि सप्लाई स्टेशन पर मोटर समय पर चले. इस व्यवस्था को ऑनलाइन करने की उन्होंने सलाह दी. मंत्री ने रांची की अनियमित जलापूर्ति व्यवस्था पर भी नाराजगी व्यक्त की. इस अवसर पर पेयजल स्वच्छता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि रांची में पावर कट के कारण जलापूर्ति बाधित हो रही है. इसको जल्द दुरुस्त कर लिया जायेगा.

बैठक में खाद्य आपूर्ति मंत्री और जमशेदपुर (पश्चिमी) के विधायक सरयू राय ने कहा कि विभाग क्वालिटी वाटर सप्लाई के लिए काम करें. लोगों को पानी मिले, इसके लिए हर सप्लाई स्टेशन पर अतिरिक्त पंप लगायें, ताकि अगर मोटर खराब भी होता है, तो जलापूर्ति बाधित न हो. उन्होंने यह भी कहा कि विभाग चाहे, तो अतिरिक्त पंप सेट का स्टोर भी रख सकता है. श्री राय ने कहा कि तेजी से शहर का क्षेत्र बढ़ रहा है. उसको भी दूसरे चरण की योजना में जोड़ा जाये.

नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने मानगो नगर निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अविलंब दूसरे चरण की योजना के लिए प्राप्त राशि पेयजल स्वच्छता विभाग को दें. कहा कि कार्य क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, तो 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि तक वे खुद निर्णय ले सकते हैं. मानगो शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिया गया, जो इस प्रकार है.

1. मानगो नगर निकाय अविलंब उपलब्ध राशि पेयजल स्वच्छता विभाग को मुहैया कराये.

2. जरूरत हो, तो पेयजल स्वच्छता विभाग व नगर निकाय पूर्व से निर्धारित राशि से 20 प्रतिशत ज्यादा राशि पर तुरंत निर्णय लें.

3. अगर योजना के विस्तार में बहुत ज्यादा राशि की जरूरत पड़े, तो विभाग को इस्टिमेट भेजें.

4.वाटर पंप पर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति शिफ्ट में की जाये.

5. पेयजल स्वच्छता विभाग वाटर पंप के संचालन के लिए SCADA का इस्तेमाल करें, ताकि किसी ऑपरेटर पर निर्भरता न रहे.

6. तेजी से बढ़ रहे शहरी क्षेत्रों को भी दूसरे चरण की जलापूर्ति योजना से ही जोड़ा जाये.

बैठक में नगर विकास एवं आवास मंत्री सीपी सिंह, खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय और पेयजल स्वच्छता मंत्री रामचंद्र सहिस के साथ-साथ नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह और पेयजल स्वच्छता विभाग की सचिव अाराधना पटनायक, नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव संजय बिहारी अंबष्ठ और दोनों विभागों के अधिकारी मौजूद थे.