रांची : मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने सभी सचिवों को पत्र लिख कर सरकारी कार्यालयों में पक्की चहारदीवारी की जगह विकल्पों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पर्यावरण एवं वास्तुकला के दृष्टिकोण से चहारदीवारी निर्माण की योजनाओं पर विचार जरूरी है. सरकार को राज्य भर से पक्की चहारदीवारी निर्माण के प्रस्ताव मिल रहे हैं.
चहारदीवारी निर्माण से संबंधित प्रस्ताव मुख्यत: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता व कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों, सरकारी भूमि, खेल के मैदान व धार्मिक स्थलों की घेराबंदी से संबंधित होते हैं. नगर निगम क्षेत्र एवं शहरी निकायों में तालाब के सौंदर्यीकरण में भी कंक्रीट की दीवार से तालाब की घेराबंदी करने की बात सामने आयी है. इस प्रकार के लगातार निर्माण से जल स्रोतों में पानी की कमी, प्राकृतिक हरियाली व पर्यावरण को नुकसान हो रहा है.
डॉ तिवारी ने पत्र में लिखा है कि चहारदीवारी निर्माण में दिये गये विकल्पों को बिना समुचित कारण के परिवर्तन करने को गंभीरता से लिया जायेगा. विशेष कारणों से परिवर्तन के लिए भवन निर्माण विभाग की अनुमति जरूरी है.
सरकारी भवनों में होगी ग्रीन हेज फेंसिंग : वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्य सरकार को ग्रीन हेज फेंसिंग को अपनाने पर जोर दिया है. मुख्य सचिव ने कहा है कि ग्रीन हेज फेंसिंग एग्रो क्लाइमेट जोन के दृष्टिकोण से उपयुक्त है. जैविक दबाव व अन्य प्रतिकूल मानकों से बचाव के लिए भी यह एक बेहतर विकल्प है. इससे पर्यावरण, जैव विविधता व जल संरक्षण जैसे मानकों का पालन भी होगा.
