रांची :बार काउंसिल का 1.25 करोड़ का बजट पास

स्टेट बार काउंसिल की बैठक रही हंगामेदार, कई सदस्यों ने किया वाकआउट

रांची : झारखंड स्टेट बार काउंसिल की शनिवार को हुई मैराथन बैठक हंगामेदार रही. बैठक के बीच में कई वरीय सदस्यों ने विरोध दर्ज कराते हुए वाकआउट किया. हंगामे के बीच पूर्व से निर्धारित वार्षिक बजट सहित 30 एजेंडों पर विचार कर उसे पारित किया गया. झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में काउंसिल ने विचार कर जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 15 जुलाई के पूर्व कराने का निर्णय लिया. साथ ही एसोसिएशन के आय-व्यय का अॉडिट भी कराया जायेगा. अॉडिट के कारण चुनाव प्रभावित नहीं होगा. चुनाव तय समय के पूर्व हर हाल में संपन्न कराया जायेगा.

बैठक के बीच में काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल के वकालत के लाइसेंस को फर्जी बताते हुए इस विषय को एजेंडा में शामिल करने की मांग की गयी. इस पर हंगामा शुरू हो गया. बैठक की अध्यक्षता कर रहे काउंसिल के अध्यक्ष सह महाधिवक्ता अजीत कुमार ने सदस्यों को शांत कराने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि श्री शुक्ल के वकालत लाइसेंस के मामले में बार काउंसिल अॉफ इंडिया ने आदेश पारित किया है. शिकायत को गलत पाया है. वहीं बिहार स्टेट बार काउंसिल ने भी शिकायत को सही नहीं पाया. काउंसिल ने श्री शुक्ल के लाइसेंस को झारखंड बार काउंसिल स्थानांतिरत किया था.

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में श्री शुक्ल का लाइसेंस झारखंड बार काउंसिल के वेरीफाइड सूची में दर्ज है. वैसी स्थिति में इस विषय में अब विवाद की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, तब जबकि बार काउंसिल अॉफ इंडिया स्वयं निर्णय ले चुका है. इस विषय को एजेंडे में शामिल नहीं किया जा सकता है. खाद्य व आपूर्ति मंत्री सरयू राय के पत्र का भी मामला उठा, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं की गयी. इस पर नाराज होकर कई वरीय सदस्य बैठक से वाकआउट कर गये.

बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए काउंसिल का 1.25 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट स्वीकृत किया गया. डोरंडा में सरकार द्वारा दी गयी 44 डिसमिल जमीन पर लॉयर्स एकेडमी भवन बनाने का निर्णय लिया गया. इसके लिए डीपीआर आदि बनाने पर विचार किया गया. सभी बार एसोसिएशनों में ई-लाइब्रेरी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया.

आयुष्मान भारत योजना से अधिवक्ताअों को जोड़ने के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया गया है, उस पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए सरकार से आग्रह करने पर सहमति बनी. मौके पर काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल, प्रशांत कुमार सिंह, राजीव रंजन, परमेश्वर मंडल, कुंदन प्रकाशन, रामसुभग सिंह, मनोज कुमार, निलेश कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे.