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रांची : सिटी बसों के लिए 10वीं बार टेंडर निकालेगा निगम

91 सिटी बसों को चलाने के लिए शुल्क में की जायेगी कटौती, नौ बार निकाले गये टेंडर में एक भी ऑपरेटर ने भाग नहीं लिया रांची : रांची नगर निगम के लिए अपनी 91 सिटी बसों का परिचालन कराना सिरदर्द बन गया है. सिटी बसों के परिचालन के लिए अब तक नौ बार निकाले गये […]

91 सिटी बसों को चलाने के लिए शुल्क में की जायेगी कटौती, नौ बार निकाले गये टेंडर में एक भी ऑपरेटर ने भाग नहीं लिया
रांची : रांची नगर निगम के लिए अपनी 91 सिटी बसों का परिचालन कराना सिरदर्द बन गया है. सिटी बसों के परिचालन के लिए अब तक नौ बार निकाले गये टेंडर में एक भी ऑपरेटर ने भाग नहीं लिया.
नगर निगम अब 10वीं बार टेंडर निकालेगा. इस टेंडर में शहर के अधिक से अधिक ऑपरेटर भाग लेें, इसके लिए इस बार सिटी बसों के लिए निर्धारित सुरक्षित राशि में कटौती करने की योजना है. इसके तहत पुरानी सिटी बसों व नयी सिटी बसों के लिए जो प्रतिदिन की सुरक्षित राशि निर्धारित की गयी थी. उसमें 50-100 रुपये की कटौती करने की योजना है.
मतलब स्वराज माजदा की बसों के परिचालन के लिए पूर्व में जहां प्रति बस 201 रुपये निर्धारित थे, उसे घटाकर अब 101 से 151 रुपये व नयी बसों (टाटा) के लिए पूर्व में जहां 451 रुपये प्रतिदिन सुरक्षित राशि निर्धारित की गयी थी. उसे घटा कर अब 351-401 रुपये किये जाने की योजना है.
पिछले 15 माह से बकरी बाजार में खड़ी हैं सिटी बसें : नगर निगम की 66 सिटी बसें पिछले 15 माह से बकरी बाजार स्थित स्टोर में खड़ी हैं. 15 माह से एक ही जगह खड़ी रहने के कारण इनमें से कई बसों का टायर-ट्यूब बैठ गया है. वाहनों में जंग लगनी शुरू हो गयी है. देखरेख नहीं होने के कारण दो माह पहले ही चार सिटी बसों में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी थी.
23 मई के बाद निगम निकालेगा टेंडर: सिटी बसों के टेंडर निकाले जाने को लेकर नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है. आचार संहिता के कारण नगर निगम अभी टेंडर नहीं निकाल रहा है. इसलिए 23 मई को आचार संहिता के हटने के बाद नगर निगम 10वीं बार टेंडर निकालेगा.
ऑपरेटरों के एक गुट के कारण नहीं हो पा रहा टेंडर : ऑपरेटरों के एक गुट की मोनोपोली (एकाधिकार) के कारण शहर का कोई भी ऑपरेटर नगर निगम द्वारा सिटी बसों के संचालन के लिए अब तक निकाले गये टेंडर में भाग नहीं ले रहा है. इन ऑपरेटराें की इच्छा है कि वे अपनी शर्तों पर बस चलायेंगे. इस लिए वे किसी दूसरे बस ऑपरेटर को निगम के इस टेंडर में शामिल होने ही नहीं देते हैं.

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