रांची : मतदान कर्मियों को 2014 का मानदेय ही मिलेगा, कई कर्मचारी संगठनों ने किया विरोध

कहा इस मुद्दे पर निर्वाचन कार्यालय विचार करे

रांची : चुनाव कार्य में लगाये जानेवाले मतदान कर्मियों को 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान तय मानदेय ही दिया जायेगा. निर्वाचन आयोग ने 2014 के ही मानदेय को लागू करने का आदेश सभी जिलों को भेजा है.

हालांकि कई कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया है. इसके अनुसार, सेक्टर मजिस्ट्रेट को 1500 रुपये मिलेगा. वर्ग चार के कर्मी को 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जायेगा.

रांची में प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले सरकारी कर्मचारियों को किसी तरह का कोई मानदेय नहीं दिया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलाइज कंफेडरेशन ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान न तो जलपान दिया जा रहा है, न ही किसी प्रकार का दैनिक भत्ता. छह दिनों के कार्य के लिए 1200 और 1500 रुपये दिया जा रहा है. इसमें प्रशिक्षण और चुनावी कार्य दोनों शामिल है.

कंफेडरेशन के अध्यक्ष सहदेव राम ने कहा कि छह माह में रिटायर होने वाले कर्मियों को भी ड्यूटी में लगा दिया गया है. इस मुद्दे पर निर्वाचन कार्यालय को विचार करना चाहिए. झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने कर्मियों को मिलने वाले भत्ते से जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत कराया है. महासंघ के कार्यालय मंत्री शिवेश कुमार ने कहा है कि 2014 के अाधार पर ही भत्ता देने का निर्णय हुआ है. इसे बढ़ाया जाना चाहिए. पांच साल में महंगाई बढ़ी है. इसका ध्यान रखना चाहिए.

किसको कितना मानदेय

अधिकारी/कर्मचारी मानदेय

सेक्टर अफसर या जोनल मजिस्ट्रेट 1500 रुपये

पीठासीन पदाधिकारी व काउंटिंग सुपरवाइजर 350 प्रतिदिन

पोलिंग अफसर व काउंटिंग सहायक 250 रुपये प्रतिदिन

वर्ग चार के कर्मी 150 रुपये प्रतिदिन

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 1200 रुपये

मनरेगाकर्मियों को मौखिक आदेश पर लगाया जा रहा चुनावी कार्य में