राज्यादेश में संशोधन की संचिका पर विभाग में हो रहा है मंथन
80 करोड़ की लागत से महिलाओं को मिलना है उपकरण
रांची : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने कृषि यांत्रिकरण योजना के लिए जारी स्वीकृत्यादेश में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया था. पूर्व में निकाले गये स्वीकृत्यादेश में दो संशोधन की संचिका वित्त विभाग के पास भेजी थी. एक प्रस्ताव इस स्कीम के कार्यान्वयन एजेंसी के चयन को लेकर तथा दूसरी स्कीम की राशि जेएमटीटीसी के पीएल खाते में डालने के संबंध में थी. वित्त विभाग से संचिका 12 मार्च को कृषि विभाग में आयी है. 12 और 13 मार्च को विभागीय अधिकारियों ने टिप्पणी की है.
इसमें कहा गया है कि स्कीम के संचालन एजेंसी तय करने पर विभागीय मंत्री के स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है. इससे पूर्व ही आठ मार्च को एक बार फिर जेएमटीटीसी ने कृषि उपकरण वितरण को लेकर कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए टेंडर निकाल दिया है.
पूर्व में भी जेएमटीटीसी ने इससे संबंधित टेंडर निकाला था. बाद में इसे रद्द कर दिया गया था. फरवरी माह में वित्त विभाग को भेजी गयी थी संचिका : प्रभात खबर में राज्यादेश में ही कर दिया पीएल खाते में डालने का आदेश संबंधित खबर छपने के बाद कृषि विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया था. इसमें इस स्कीम के संचालन एजेंसी को बदलने की बात कही गयी थी.
स्कीम की राशि पीएल खाते में डालने पर वित्त विभाग से स्वीकृति लेने का निर्णय लिया गया था. इसी आलोक में संचिका फरवरी माह में वित्त विभाग में भेजी गयी थी. वित्त विभाग ने कहा कि सात मार्च को 2019 के एक पत्र का जिक्र किया था, इसमें कहा गया है कि पूर्व की भांति सक्षम प्राधिकार पीएल खाते में राशि जमा करने की कार्रवाई करने का जिक्र कर सकेंगे. दूसरे संशोधन में वित्त विभाग ने लिखा कि कृषि विभाग कार्यान्वयन एजेंसी तय करने में सक्षम है. 13 मार्च को विभागीय मंत्री से अनुमोदन के लिए संचिका तैयार कर ली गयी है.
15 फरवरी से पूर्व सभी निविदा निकालने का आदेश दिया था सचिव ने : कृषि विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने एक फरवरी 2019 को एक पत्र सभी विभागों के प्रमुख को लिखा था. इसमें 15 फरवरी से पूर्व सभी प्रकार की निविदा निकाल लेने का आदेश दिया गया था. कहा गया था लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 28 फरवरी से पूर्व सभी निविदा फाइनल कर ली जाये, ताकि काम शुरू हो सके.
