संजय, रांची : स्वास्थ्य विभाग एंबुलेंस-108 सर्विस का थर्ड पार्टी अॉडिट करायेगा. यह इस सेवा के लिए बने एसअोपी (स्टैंडर्ड अॉपरेटिंग प्रोसीजर) का पार्ट है. थर्ड पार्टी अॉडिट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तैयार किया जा रहा है.
इसके बाद इच्छा की अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी अॉडिट फर्म का चयन किया जायेगा. एंबुलेंस-108 संचालन सेवा की स्टियरिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता विभागीय सचिव नितिन मदन कुलकर्णी कर रहे थे.
अॉडिट से यह पता लगेगा कि इस सर्विस से कितने लोगों की जान बचायी गयी. साथ ही अन्य मरीजों का भी इलाज के बाद हाल-चाल पूछा जायेगा. यह तय हुआ है कि एंबुलेंस की सेवा लेनेवाले सभी मरीजों से इलाज या अस्पताल से छुट्टी के तीन दिन बाद उनकी सेहत का हाल तथा इस सर्विस के बारे में उनकी राय जानी जायेगी. गौरतलब है के केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य में डायल 108 के नाम से एंबुलेंस का संचालन हो रहा है.
कुल 329 एंबुलेंस में से 289 बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) तथा शेष 40 एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएएलएस) हैं, जिनमें बीएलएस की तुलना में ज्यादा एडवांस मेडिकल उपकरण लगे हैं तथा इनका इस्तेमाल मुख्यत: सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने में होना है. अभी कुल 40 में से 13 एएलएस एंबुलेंस संचालित हैं. वहीं, नेशनल हाइवे अॉथोरिटी (एनएचएआइ) ने भी राज्य सरकार को 10 एएलएस एंबुलेंस दी हैं, जो संचालित हैं.
इस तरह कुल 50 (40+10) एएलएस में से 33 एएलएस एंबुलेंस अभी चल रही हैं. शेष के लिए एंबुलेंस के फैब्रिकेशन का काम कर रही कंपनियों नटराज व बाफना को विभाग की अोर से चेतावनी दी जा रही है. सबका संचालन अगस्त-सितंबर 2018 तक शुरू हो जाना था. बैठक में विभागीय अधिकारियों के अलावा जिकित्जा हेल्थकेयर, नटराज व बाफना के प्रतिनिधि भी शामिल थे.
टैक्स माफ करने का आग्रह : बैठक में एंबुलेंस का संचालन कर रहे जिकित्जा हेल्थकेयर ने आग्रह किया कि एंबुलेंस-108 को रोड टैक्स देने से छूट दी जाये. इस पर कहा गया कि इस संबंध में प्रस्ताव दें, सरकार इस पर निर्णय लेगी.
