सरकार ने अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है
रांची : जैप आइटी द्वारा अनुबंध पर नियुक्त 43 डाटा इंट्री ऑपरेटर के अनुबंध विस्तार का मामला गत वर्ष नवंबर माह से लटका हुआ है. सरकार ने अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है.
डाटा इंट्री ऑपरेटर ऑफिस जाते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन उनकी न तो हाजिरी बनती है और न ही वेतन मिलता है. एक डाटा इंट्री ऑपरेटर ने बताया कि अनुबंध पर नियुक्ति के बाद वे होमगार्ड ऑफिस में काम रहे थे, लेकिन अब वे विभाग का चक्कर लगा कर परेशान हो चुके हैं. सिर्फ आश्वासन मिल रहा है.
जानकारी के अनुसार, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ऑनलाइन कार्यों को करने के लिए मुख्य सचिव के निर्देश पर अनुबंध पर डाटा इंट्री ऑपरेटर की नियुक्त जैप आइटी द्वारा की गयी थी. अनुबंध पर नियुक्त डाटा इंट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की अवधि अगस्त 2018 में सप्ताह हो गयी.
इसके बाद होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग के डीजी बीबी प्रधान ने सात अगस्त को प्रधान सचिव गृह विभाग को पत्र भेज कर डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा एक वर्ष बढ़ाने की अनुशंसा की थी. उन्होंने यह भी अनुरोध किया था कि विभागीय हित में बजट जैप आइटी को उपलब्ध कराते हुए जैप आइटी के माध्यम से सभी डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा का विस्तार किया जाये.
इसके बाद गृह विभाग की ओर से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जैप आइटी को पत्र लिख कर पूछा गया कि 55 डाटा इंट्री ऑपरेटर जिनकी नियुक्ति अनुबंध पर जैप आइटी द्वारा की गयी है, उनमें से 43 की अनुशंसा एक साल की सेवा अवधि के विस्तार के लिए की गयी है. यदि उन ऑपरेटर के वेतन मद की राशि आपको उपलब्ध कराया जाये, तो क्या आप स्वीकार करेंगे. यदि स्वीकार नहीं करेंगे, तो किस मद में राशि उपलब्ध करायी जाये.
यह भी पूछा गया था कि उपरोक्त डाटा इंट्री ऑपरेटर की अनुबंध अवधि का विस्तार आपके स्तर से किया जायेगा या विभाग के द्वारा. ऑपरेटर ने बताया कि जैप आइटी द्वारा भी नवंबर माह में गृह विभाग को जवाब भेजा चुका है. वेतन की राशि विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, लेकिन इसके बाद मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गयी.
