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रांची : दागी बीडीओ-सीओ की संपत्ति की करे जांच, जब्त कर स्कूल और अस्पताल खोले जायें : मुख्यमंत्री रघुवर दास

Updated at : 27 Dec 2018 8:10 AM (IST)
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रांची : दागी बीडीओ-सीओ की संपत्ति की करे जांच, जब्त कर स्कूल और अस्पताल खोले जायें : मुख्यमंत्री रघुवर दास

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दागी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) और अंचलाधिकारियों (सीओ) की संपत्ति की जांच एसीबी से कराने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि ऐसे अफसरों की अवैध संपत्ति जब्त कर स्कूल और अस्पताल खोले जायें. श्री दास ने यह निर्देश बुधवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जन संवाद सीधी […]

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रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दागी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) और अंचलाधिकारियों (सीओ) की संपत्ति की जांच एसीबी से कराने का निर्देश दिया है.
साथ ही कहा कि ऐसे अफसरों की अवैध संपत्ति जब्त कर स्कूल और अस्पताल खोले जायें. श्री दास ने यह निर्देश बुधवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जन संवाद सीधी बात कार्यक्रम में दिया. गिरिडीह की सुनीता देवी ने डुमरी सीओ पर अवैध वसूली का आरोप लगाया था. इस मामले को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए सभी भ्रष्ट बीडीओ व सीओ की संपत्ति जांच कराने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि दागी सीओ व बीडीओ की वजह से सरकार की बदनामी होती है. ऐसे अफसर बेवजह जनता को दौड़ाते हैं. छोटे-छोटे अधिकारी सरकार की बदनामी करा रहे हैं. सीएम ने डुमरी सीओ जगदीश कुमार पांडेय को तत्काल हटाने का निर्देश दिया. कहा कि इनकी संपत्ति की जांच एसीबी से करायी जाये.
सीएम साहब! डुमरी के सीओ ने इतनी संपत्ति कमा ली है, जितनी आपके पास भी नहीं होगी
गिरिडीह की सुनीता देवी ने डुमरी सीओ जगदीश कुमार पांडेय पर अवैध वसूली का आरोप लगाया. उसने कहा कि रसीद काटने के नाम पर लोगों से खुलेआम सीओ घूस लेते हैं.
सुनीता ने कहा : सीएम साहब! डुमरी के सीओ ने इतनी संपत्ति कमा ली है, जितनी आपके पास भी नहीं होगी. सीओ कहते हैं कि ट्रांसफर होने से क्या मैं चपरासी बन जाऊंगा. इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि डुमरी में सीओ कितने दिनों से पदस्थापित हैं. उन्हें बताया गया कि तीन साल से पोस्टेड है सीओ. मुख्यमंत्री ने तत्काल उन्हें हटाने का निर्देश दिया. फर्जीवाड़ा करनेवाले इंटर और डिग्री कॉलेज की मान्यता रद्द करेंमुख्यमंत्री ने राज्य में निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं करनेवाले और फर्जी कागजात के आधार पर सरकारी अनुदान लेनेवाले सभी संबद्ध कॉलेजों की जांच कर उनकी संबद्धता रद्द करने का आदेश दिया है.
यह आदेश उन्होंने साहेबगंज के आशीष कुमार की शिकायत सुनने के बाद दिया. आशीष ने कहा कि बोरियो प्रखंड के शिबू सोरेन जनजातीय इंटर सह डिग्री कॉलेज में मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है. इस पर मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को आदेश दिया कि राज्य में ऐसे कॉलेजों की जांच कर तत्काल कार्रवाई करें. कहा कि ऐसे कॉलेज छात्रों का भविष्य चौपट कर रहे हैं. यह धंधा तुरंत बंद करने की जरूरत है.
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