रांची : कोयला तस्करों को खोज कर कार्रवाई करे इडी : सुधीर त्रिपाठी

रांची : मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने राज्य में कोयला की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जिम्मेवारी सौंपी है. सीएस ने इडी के अध्कारियों से कहा है कि वे कोयला के अवैध कारोबार से जुड़े बड़े कारोबारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें. सीएस ने गुरुवार को कोयला तस्करी अवैध उत्खनन पर नियंत्रण लाने के लिए उच्चस्तीय बैठक बुलायी थी.

मुख्य सचिव ने बैठक में शामिल अफसरों को कोयला तस्करी पर नियंत्रण लाने के लिए वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया है, ताकि वाहनों पर जीपीएस के जरिये निगरानी रखी जा सकी. मुख्य सचिव ने कोयला तस्करी रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था तैयार करने को कहा है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न हो.इसके अलावा कोयला तस्करी पर नियंत्रण के लिए संबंधित विभाग के लोगों को कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है.

मुख्य सचिव ने जतायी अप्रसन्नता

बैठक में गृह सचिव ने कहा कि कोयला प्रक्षेत्र में जो पुलिस अफसर और कर्मी लंबे समय से पदस्थापित हैं. अगर उनकी संलिप्तता अवैध कोयला के कारोबार में है, तब उन्हें भी चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा. बैठक में कोयला तस्करी के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर मुख्य सचिव ने अप्रसन्नता भी जाहिर की.

इस पर एडीजी आरके मल्लिक ने मुख्य सचिव को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है. मुख्य सचिव ने बैठक में शामिल अफसरों को पूर्व के वर्षों में धनबाद में अवैध कोयला के कारोबार का उदाहरण देते हुए यह भी बताया कि यह काम पहले जिला प्रशासन अकेले ही कर लेता था. लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो पा रहा है. मुख्य सचिव ने बैठक में कोयला तस्करी पर कारगर तरीके से नियंत्रण लाने के लिए दो आइएएस अधिकारियों के नाम भी बताये.

दूसरी जांच एजेंसी को आमंत्रित करने पर विचार

बैठक में शामिल खनन विभाग सहित दूसरे अधिकारियों ने अपनी समस्या की जानकारी दी. इसके भी निराकरण के उपाय की चर्चा की गयी. कोयला तस्करी पर नियंत्रण लाने के लिए अगली बैठक 10 दिनों के बाद होगी.

बैठक में एनआइए सहित दूसरी जांच एजेंसी को आमंत्रित करने पर विचार किया गया है, ताकि कोयला के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके और कोयला के अवैध कारोबार पर पूरी तरह से नियंत्रण लाया जा सके. बैठक में गृह सचिव, पुलिस सहित दूसरे विभाग के अधिकारी शामिल थे.