रांची : बैंक इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (बेफी) की सेंट्रल कमेटी की दो दिवसीय बैठक का समापन रविवार को हुआ. पुरुलिया रोड स्थित सोशल डेवलपमेंट सेंटर में आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये.
सदस्यों ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, देना और विजय बैंक के विलय के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 26 दिसंबर को बैंकों में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. इस हड़ताल को सफल बनाना है. साथ ही निर्णय लिया गया कि फेडरेशन का चार दिवसीय 10वां नेशनल कॉन्फ्रेंस त्रिवेंद्रम में 28 जनवरी, 2019 से शुरू होगा. इसमें कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी.
कॉरपोरेट के लिए काम कर रही केंद्र सरकार : बेफी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीजे नंदकुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के गलत रवैये के कारण बैंकिंग इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रही है. वेज रिवीजन लंबित है. जबकि, एनपीए की वजह से वेतन में कटौती करने की कोशिश हो रही है.
अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग वेतन देने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं. केंद्र सरकार कॉरपोरेट कंपनियों के लिए काम कर रही है. 3.61 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया गया है. यह जनता का पैसा है. जबकि 10 लाख करोड़ रुपये के एनपीए में 88 प्रतिशत ऋण कॉरपोरेट कंपनियों का है.
एनपीए का सही कारण जानने को तैयार नहीं सरकार
महासचिव प्रदीप विश्वास ने कहा कि सरकार एनपीए का सही कारण जानने को तैयार नहीं है. पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को सरकार लागू नहीं कर रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अब ऋण कॉमर्शियल बैंकों को देना पड़ रहा है. ऐसे प्रोजेक्ट के लिए नया विकास बैंक होना चाहिए. यह पार्लियामेंट्री कमेटी ने प्रस्ताव दिया था.
आठ और नौ जनवरी को हड़ताल
उपाध्यक्ष श्रीनिवास बाबू ने कहा कि आठ और नौ जनवरी, 2019 को ट्रेड यूनियन के साथ मिल कर हड़ताल की जा रही है. इसमें बेफी भी शामिल होगा. मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जे. गुडिया, जयप्रकाश दीक्षित, बी. प्रसाद, बेफी, झारखंड के महामंत्री एमएल सिंह, अभिजीत मल्लिक, केआर चौधरी, दीपक कुमार, असीम मुखर्जी, सीके वर्मा, पार्थो चटर्जी, रतन कुमार सहित देश के विभिन्न जगहों के बेफी के सदस्य उपस्थित थे.
