100 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए तैयार हो रहा है प्रस्ताव

रांची :झारखंड सरकार कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का आग्रह केंद्र से करेगी. देर से रोपा होने पर केंद्र सरकार तीन सप्ताह का समय राज्यों को देती है. वर्तमान व्यवस्था में 31 अक्तूबर तक ही राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है. झारखंड में इस बार मॉनसून देर से आने के कारण रोपा का काम प्रभावित हुआ था. असमय बारिश होने के कारण कई जिलों में धान की फसल ऊपरी भूमि पर प्रभावित हुई है.

राज्य सरकार ऐसे प्रखंडों की रिपोर्ट तैयार करा रही है. इसके बाद सरकार आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट देगी. आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत सरकार की टीम स्थल निरीक्षण के लिए यहां आयेगी. इसके बाद ही किसानों को राहत दिये जाने के मुद्दे पर अंतिम निर्णय हो सकेगा.

पलायन की तैयारी में किसान

इधर, लोहरदगा में किस्को प्रखंड क्षेत्र के खरकी पंचायत के पहाड़ी गांव डटमा में सूखे तथा रोजगार की कमी ने लोगों को संकट में डाल दिया है.ज्ञात हो कि डटमा गांव प्रखंड मुख्यालय से मात्र सात किलोमीटर दूर है. गांव में बेरोजगारी का आलम यह है कि लोगों का पलायन शुरू हो गया है. डटमा गांव के आधे लोग पलायन कर चुके हैं. बचे लोग अनाज की कटाई कर पलायन करने की सोच रहे हैं.

बारिश नहीं होने से खेत में नहीं है नमी

कुड़ू में धान की फसल हथिया नक्षत्र में बारिश नहीं होने से बर्बाद हो गयी. कई स्थानों पर उन्नत किस्म के धान गोरखनाथ, पायनियर समेत 120 दिनों में तैयार होनेवाली धान की फसल फूट नहीं पायी़ प्रखंड के लावागांई, सलगी, जिंगी, उड़ुमुड़ू, बड़की चांपी, सुंदरू, कुड़ू, टाटी, कोलसीमरी, चीरी, पंडरा, ककरगढ़, चंदलासो समेत अन्य पंचायतों में धान की फसल काफी प्रभावित हुई है.

किसानों ने बताया कि धान की फसल तो प्रभावित हुई ही है. साथ ही बारिश नहीं होने से खेत में नमी नहीं है. प्रखंड कृषि पदाधिकारी किशोर उरांव ने बताया कि कुछ क्षेत्रों से धान की फसल के प्रभावित होने की सूचना मिल रही है. कृषि विभाग पूरी निगरानी रखे हुए है. जिले से जैसा निर्देश मिलेगा उसी के आधार पर जांच कर रिपोर्ट भेजी जायेगी.

इधर, हजारीबाग के बरकट्टा विधायक जानकी प्रसाद यादव ने राज्य सरकार से विधानसभा क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में पानी नहीं होने के कारण धान की खेती खराब स्थिति में है. किसानों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए.