तृणमूल कांग्रेस को मंत्री अग्निमित्रा पॉल की खुली चुनौती- हिम्मत है तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 21 जुलाई की रैली करके दिखायें ममता बनर्जी

WB Politics News: पश्चिम बंगाल की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी को एस्प्लेनेड की बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 21 जुलाई की रैली आयोजित करने की चुनौती दी है. कहा कि यह TMC की सांगठनिक ताकत की असली परीक्षा होगी. उन्होंने ममता बनर्जी पर जांच आयोग की रिपोर्ट दबाने का आरोप भी लगाया.

WB Politics News: पश्चिम बंगाल की शहरी विकास मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की वरिष्ठ नेता अग्निमित्रा पॉल ने रविवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) को खुली चुनौती दे दी. पॉल ने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस में वाकई दम है, तो वह 21 जुलाई की अपनी वार्षिक ‘शहीद दिवस’ रैली एस्प्लेनेड की बजाय कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित करके दिखाये. उन्होंने कहा कि इससे तृणमूल कांग्रेस की वास्तविक सांगठनिक ताकत की असली परीक्षा हो जायेगी. कोलकाता पुलिस ने एस्प्लेनेड में 21 जुलाई का कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत नहीं दी, तो ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस अनुमति पाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ रही है.

आम जनता को न हो कोई परेशानी

आसनसोल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा- तृणमूल कांग्रेस 21 जुलाई का कार्यक्रम 10 जगहों पर आयोजित करे या 100 जगहों पर, इससे हमें या हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन इस सियासी शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में आम जनता और यात्रियों को सड़कों पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए.

अगर वे (ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस) सच में विशाल सभा करना चाहती है, तो उसे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में करना चाहिए. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी हाल ही में इसका जिक्र किया था. हम भी देखना चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर अब उनके पास कितने समर्थक और सांगठनिक मजबूती बची है.

अग्निमित्रा पॉल, मंत्री, पश्चिम बंगाल

जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने 21 जुलाई के ऐतिहासिक कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी से छीन लिया है. उन्होंने 1993 की घटना का जिक्र करते हुए कहा- अगर ममता बनर्जी सच में 21 जुलाई के ‘शहीद दिवस’ के प्रति ईमानदार हैं, तो उन्हें 21 जुलाई की गोलीबारी की घटना पर बनी जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए.

अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों और लोगों ने 21 जुलाई 1993 को निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलायीं और जानें लीं, उन्हें सजा देने की बजाय ममता बनर्जी ने अपनी सरकार में लाकर उन्हें मंत्री और बड़े पदों से नवाजा.